पोखरा
सात बुँदे पोखरा घोषणपत्र जारी गर्दै जिल्ला समन्वय समिति महासंघको चौथो राष्ट्रिय परिषद् सकिएको छ । सोमबार जारी गरिएको घोषणापत्रमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतदानको अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार दिइयोस् ।’
संविधानको धारा २२० मा व्यवस्था भएको जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था तथा यसको काम कर्तव्य र अधिकारमा उल्लेख भए बमोजिमको काम गर्न नेपाल सरकारले जिल्ला सभा व्यवस्थापन र समन्वय समिति सञ्चालन ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरिएको छ । साथै, सातै प्रदेशबाट जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन जारी गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
जिससको आन्तरिक आय खर्च गर्न अधिकार दिनुपर्ने, प्रस्ट भुमिका तोक्नुपर्ने, जिल्लास्तरका विकास, समन्वय, सहजीकरण, सम्बन्धि निर्देशन सहयोग समिति, व्यवस्थापन समिति जिससको अध्यक्षतामा संयोजन गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
शुक्रबार सुरु भएको परिषद्मा देशभरका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र एक एक जना सदस्य भेला भएका थिए । परिषद्को उद्घाटनमा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले संविधान बाहेक अरुले आफूहरुलाई नचिनेको गुनासो गरेका थिए । संविधानले घोडा बनाएर दानापानी नदिएको उनीहरुको दुखेसो थियो ।
प्रकाशित मिति २०७९ पुस २३ गते शनिबार ०५:५६
