पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरूङको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समिति छ । तर, त्यो समितिलाई अनुगमनमा कसैले गल्ती गरेको भेटिए कारबाही गर्न सक्ने अधिकार छैन ।
उपप्रमुख गुरूङले कारबाहीको अधिकार नहुँदा आफूहरूको अनुगमनको प्रभाव नपर्ने भन्दै दुःखेसो पोखेकी छन् । पोखरा महानगरपालिका सहकारी तथा उद्योग शाखाले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख गुरूङले आफूहरूले संघ सरकारलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेकी हुन् ।
संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि उपभोक्ताका ९ वटा अधिकार निर्धारण गरेको छ । तर, कानुनमात्रभन्दा पनि उपभोक्ता हकको विषयमा उपभोक्ता स्वयंले चासो राख्नुपर्ने अधिवक्ता एवं उपभोक्ता अधिकारकर्मी गीता आचार्यको भनाइ छ ।
देशका कतिपय कानुनबारे जनतालाई थाहा नभएको अवस्था पनि छ । त्यसैले जनताले थाहा पाउनु गरी कानुन पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता पोखरा–२१ का नारायणदत्त अधिकारीले औंल्याए ।
सामान किन्दा अझै पनि बिल माग्ने र दिने बानी विकास भइसकेको छैन । जसले गर्दा किनेको सामानमा केही कमजोरी भए फिर्ता गर्न समस्या हुन्छ । व्यवसायीले बिल नदिने र माग्दा छुट्टै शुल्क लाग्छ भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर, बिल माग्दा कसैले छुट्टै पैसा मागे आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई खबर गर्न सकिने महानगर सहकारी शाखा प्रमुख भरतराज पौडेलले बताए ।
प्रकाशित मिति २०७९ चैत २८ गते मंगलबार ०९:३०
