पोखरा
कीर्ते कागज गरेर कृषि तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा सरकारी अनुदान हात पार्ने गरेको तथ्य बेलाबेला सार्वजनिक भइरहन्छ ।
पोखरामा बिहीबार सहकारीमार्फत किसानलाई सुलभ मूल्यमा दिन इजाजत दिइएको सरकारी अनुदानकै मलमा पनि कमिसनको खेल भएको अर्को तथ्य फेला परेको छ ।
स्थानीय मल व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा किसानलाई उपलब्ध गराउने सुलभ मूल्यको अनुदानको मल सहकारीले कमिसन लिएर व्यक्तिलाई बिक्री गर्न दिएको फेला परेको हो ।
स्वयं सहकारीकै अध्यक्षले आफूले कमिसनमा मल बिक्री गर्न डिपो लिएका छन् । पोखरा लेखनाथ क्षेत्रको अर्घौं कृषि सहकारीका अध्यक्ष कलाधार पाण्डेले नै स्वार्थ बाझिने गरी ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भनेझैं सहकारीलाई कमिसन बुझाएर आफूले डिपो लिएका छन् । जुन्, कुरा उनी आफैं सगौरव बताउँछन् ।
पोखरा महानगरपालिकाको टोली लेखनाथ क्षेत्रमा रासायनिक मल बिक्री गर्ने कृषि सहकारीको डिपो अनुगमनमा पुगेको थियो ।
स्थानीय मल व्यवस्थापन समिति संयोजकसमेत रहेकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ, कास्कीका सहायक सिडिओ गुरुदत्त ढकालसहितको टोलीले सहकारीले कमिसनको खेलमा व्यक्तिलाई रासायनिक मल विक्रि डिपो सञ्चालन गर्न दिएको फेला पारेको हो ।
नाम सहकारीको काम र दाम सहकारी निकटका व्यक्तिको भएको छ ।
केही सहकारीको अनुगमन सकाएर अर्घौंचोकमा रहेको अर्घौं कृषि सहकारीको रासायनिक मल डिपोमा टोली पुग्यो ।
त्यसअघिका अनुगमनमा सहकारी आफैंले मल बिक्री नगरी व्यक्तिलाई डिपो दिएको भेटियो ।
जब सहकारीको डिपो सञ्चालकसमेत रहेका अध्यक्ष कलाधर पाण्डेलाई अनुगमन टोलीले केरकार ग¥यो, उनले डिपो राखेबापत सहकारीलाई कमिसन दिने गरेको खुलासा गरे ।
‘यो मल बिक्री गरेबापत अब संस्थाले यहाँ डिपो जुन खडा ग¥याछ’ नि त्योवापत संस्थालाई हामीले एक हिसाबले कमिसन संस्थालाई बुझाएर संस्थाले यो डिपो राखेर कर्मचारी धान्न गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ…’, उनले भने । डिपो भने सहकारीले राखेको उनको दाबी छ ।
लेखनाथका ५ सहकारी र १ कृषि सामाग्री भण्डारमा रासायनिक मलको अनुगमन गरिएको थियो । सबैमा एउटै समस्या फेला प¥यो, ‘बिल जारी नगरी किसानलाई मल बिक्री वितरण गर्ने ।’
अनुदानको मल बिक्री गर्ने सहकारीको कारोबार यति अपारदर्शी छ कि कुनै हिसाब–किताबसमेत छैन ।
अनुदानमा ल्याएको मल कति बिक्री भयो, कति बाँकी छ हिसाब कसैसँग छैन । राज्यबाट अनुदानमा ल्याएको मलमा गडबडी भएको त छैन ? अनुगमन टोलीलाई शंका गर्ने बाटो प्रशस्तै थिए ।
उसो त तोकिएको बजार भाउभन्दा केही रुपैयाँ भएपनि मंहगोमा मल बिक्री भइरहेकै छ । राज्यले दिने अनुदानको मलमा सहकारीले समन्वयकारी नभई बिचौलियाको भूमिका खेलेको छ ।
रासायनिक मल किक्रीस्थलमा मूल्यसूचि नराखेको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् ।
‘बिल नराखेको पाइयो’, उनले भनिन्, ‘खासगरी मूल्यसूचि राख्नप¥यो । बिल काटेको हुनप¥यो, त्यो पाइएन ।’ सहकारीले अनुमति लिएर व्यक्तिलाई पेटी ठेक्का दिएको पाएकाले सबैलाई बोलाएर सजग गराउने गुरुङले बताइन् ।
सहकारी शाखा प्रमुख भरतराज पौडेलले कृषि सहकारीले कामै नगरेको बताए ।
‘कृषि सहकारीले अर्को कुनै व्यक्तिलाई जिम्मा दिएको छ । खाली सहकारी त लोगो प्रयोग हुने मात्रै अवस्था देखियो’, उनले भने ।
सरकारले देशैभर किसानलाई अनुदानको रासायनिक मल उपलब्ध गराउँछ । स्थानीय मल व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेका कृषि सहकारी र कृषक समूहले मात्रै मल बिक्री वितरण गर्न पाउँछन् ।
पोखराका ६३ सहकारी र समूहलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोसनले मल उपलब्ध गराउँछ । मूल्य पनि उसले नै तोकिदिएको हुन्छ । तोकिएको मूल्यभन्दा किसानले ४ रुपैयाँसम्म बढी मूल्य तिर्छन् ।
तर, तोेकेको मूल्यभन्दा बढी किसानसँग असुल्दासमेत घाटा भइरहेको विक्रेताको दाबी छ ।
जनप्रिय कृषि सामग्री भण्डारका सञ्चालक कृष्णप्रसाद तिवारीले मल बिक्री सेवा मात्रै भएको बताए । उनले फाइदै नहुने जिकिर गरे ।
‘यो साह्रै झन्झटिलो सेवा के । यूरिया मल २२ रुपैयाँमा बेच्दा हामीलाई प्रति बोरामा ५० रुपैयाँ घाटा पर्छ’, उनले सुनाए । प्लास्टिक, लोडअनलोड गर्दा घाटा व्यहोर्नुपरेको उनको दाबी छ ।
मापदण्ड पूरा नगरेका रासायनिक मल विक्रेतालाई महानगरले दर्ता, नवीकरण, विषादी बिक्रीको अनुमति, मौज्दात र हिसाब–किताबको कागजपत्रसहित हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ ।
तर, विचौलियाको भूमिका खेलेका सहकारीलाई कारबाही हुन्छ या अनुगमनमा सीमित हुनेछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रकाशित मिति २०८० जेठ ४ गते बिहीबार ०८:०३
