मुख्य राजश्वको स्रोतमै दुबै सरकारको आँखा
पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदमा सामान्य छलफलपछि दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छ ।
यो विधेयकको व्यवस्था सच्याउनुपर्ने भन्दैै गण्डकीका स्थानीय तहले आपत्ति जनाएका छन् । यो विधेयकले राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र प्रदेश आफैंले ढुंगा, गिटी, बालुवाको संकलन, व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानअनुसार प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेशकै एकल अधिकारभित्र पर्छ ।
प्रदेश स्थापना भएको ६ वर्षपछि ल्याउन सकिएको वन ऐनले स्थानीय तहहरुलाई सशंकित बनाएको छ । त्यही विधेयकको दफा १३ को उपदफा १ मा वन क्षेत्रभित्र नदी, खोला खोल्सी वा खहरेबाट निस्कने पदार्थको संकलन, व्यवस्थापन र बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा २ मा संकलित नदीजन्य पदार्थको बिक्री तोकिए बमोजिम डिभिजन वन कार्यालयले गर्ने र त्यसबाट प्राप्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहहरुले विधेयकको यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । संघीय ऐनअनुसार नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण स्थानीय तहले गर्ने भन्ने मर्मबिपरीत प्रदेशले ऐन ल्याउन लागेको व्यास नगरपालिकाका मेयर वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए ।
वन क्षेत्रले नछोेएको कुनै नदीनाला र खोला नभएको स्थानीय तहलाई बाँध्नका लागि विधेयक ल्याउन लागिएको रुपा गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताए ।
तर, प्रदेशका वनमन्त्री दिपेन्द्रबहादुर थापाले भने वन क्षेत्रभित्रको मात्र प्रदेशले व्यवस्थापन तथा राजश्व संकलन गर्ने भनिएको बताउँछन् । गाउँपालिका महासंघ गण्डकीले राजश्वको ३० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने, स्थानीय तहमध्येको ३०% वन संरक्षणमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । स्थानीय तहले विधेयकका १३ वटा दफा सच्याउन आग्रह गरेका छन् । गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष खिम थापाले स्थानीय जनता नै विधेयकसँग नजोडिएको बताए ।
प्रकाशित मिति २०८० भदौ ६ गते बुधबार १२:३८
