पोखरा
फेवा तालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालतले फेवा तालको मापदण्ड ६० मिटर बनाउन दिएको आदेश बदरको माग गर्दै २२ जनाले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
२०७८ चैतमा पोखरा महानगरपालिकाको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले फेवा तालको मापदण्ड ६० बाट घटाएर ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, गत वर्षको असार ४ गते सर्वाेच्च अदालतले उक्त निर्णय बदर गरी मापदण्ड ६० मिटर नै कायम गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशविरुद्ध २२ जना सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनीहरुले ३० मिटरसम्म मात्र संरक्षित क्षेत्र कायम हुने गरेर अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका छन् ।
घरजग्गा व्यवसाय, रन मन्दिर र हिमागृहवीचको भागमा रहेको, प्रत्यर्थीले हामी निवेदकहरुको घरजग्गा भत्काउन सक्ने सो स्थानको यथास्थिति परिवर्तन गर्न सक्ने संभावना रहेको, फेवातालको किनारामा रहेका रत्न मन्दिर र हिमागृह वीचमा रहेको निवेदकहरुको घरजग्गा नभत्काउनु भत्काउन नलगाउनु, यथास्थितिमा राख्नु तथा रत्न मन्दिर र हिमागृह वीचको भागमा विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार फेवातालको किनाराबाट ३० मिटरसम्म मात्र संरक्षित क्षेत्र कायम हुने गरेर यथास्थितिमा राख्नु राख्न लगाउनु भनि सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरीपाउँ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।
खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का, दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय, नगरप्रमुख, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण कास्की, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास संरक्षण समिति काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा भूमी सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् । दुवै पक्षलाई जेठ ८ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ । वैशाख २३ गते सर्वाेच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८१ जेठ १ गते मंगलबार ०७:४०
