काठमाडौँ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले रिठ्ठेपानी डाँडाको माटो कटान सम्झौता नभएकाले प्राधिकरणले कटान गरेको बताएका छन् ।
संघीय संसदको लेखा समितिले प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेनको अध्यक्षतामा गठन गरेको उपसमिति बैठकमा बोल्दै अधिकारीले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले रिठ्ठेपानी डाँडा कटानको विषयमा समितिले माटोको क्वान्टिटी बराबरको पैसा आयोजना सम्झौतासँग भए÷नभएको हेर्न आवश्यक रहेको बताए । सम्झौता नभएर प्राधिकरणले माटो कटान गरेको उनले उल्लेख गरे ।
माटो कटान १५ प्रतिशत ओभर हेडमा काटिएको भन्दै सस्तोमा कटान भएको उनको भनाइ छ । उनले कन्सल्टेन्सीलाई २५ प्रतिशत दिएको भए ४२ करोड पुग्ने अवस्था रहेको पनि जिकिर गरे ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कटान गर्दा वित्तीय हिसावले सस्तो भएको उनको भनाइ छ । ठेक्का सम्झौतामा डाँडा कटान भएर पनि प्राधिकरणले कटान गरेको भए गलत हुने उनले बताए ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले उठाएको कुरामा संवैधानिक निकायलाई सम्मान गर्ने भन्दै उनले माटो काट्ने सहमति दिने निकाय पोखरा महानगर भएको जानकारी पनि दिए ।
पोखरा विमानस्थलको पहिले काम कम हुने भनेर घटी भएको काम पछि सोही रकम बराबर अर्को काम दिएर पैसा थप गरिएको पनि उनले उल्लेख गरे ।
अन्य परियोजनाको तुलनामा कन्सल्टेन्सीलाई २५ प्रतिशत रकम दिनुपरेकोले बढी खर्च पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा भएको उनको भनाइ थियो ।
ठेकेदारले नै कन्सल्टेन्सीलाई भुक्तानी दिएको भन्दै अरु आयोजनामा १५ प्रतिशत कन्सल्टेन्सीले भुक्तानी पाउनेमा यो आयोजनामा सार्वजनिक खरिद ऐन फलो गरेर, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेरै उक्त रकम दिएको उनले बताए ।
उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनैपनि व्यापारिक योजना तथा बिजनेस योजना बिना नै बनाएको तर्क गरे ।
प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग ऋण लिँदा जम्मा १५ अर्ब लाग्ने भनिएको अयोजना सम्झौता गर्दा २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो भने अहिले यसको लागत ३० अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।
अहिले पोखरा विमानस्थल बनाउँदा लिएको ऋणको ब्याज मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ साउन २५ गते शुक्रबार १०:०२
