कास्कीमा ६ महिनामा पूर्वाधार विकासतर्फकाे प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै

पाेखरा ।

कास्कीमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा पूर्वाधार विकास तर्फको वित्तिय प्रगति २५ दशमलव ३० प्रतिशत रहेको छ । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले सोमबार आयोजना गरेको अर्ध वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा कार्यप्रगति विवरण पेश गर्दै पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका कार्यालय प्रमुख सि.डि.ई. सोभियत खड्काले उक्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन् ।

पुँजीगत तर्फ यो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७६ करोड ९४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा ४३ करोड ७६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । कास्कीमा बहुवर्षीय क्रमागत आयोजना ४२ वटा रहेकामा ३ वटा सम्पन्न भएका छन् ।

सडक पुल १० वटा रहेकोमा ८ वटा कार्यान्वयनमा गएको २ वटा श्रोत सुनिश्चितताको प्रक्रियामा रहेको उनले जनाए । ३ वटा झोलुङ्गे पुल श्रोत सुनिश्चितताको प्रक्रियामा रहेको र सडक विकास तथा भवनको दुईवटा बाँकी रहेका छन् । विभिन्न बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त लगायत भनेर दायित्व सिर्जना भएका ३ सय ४२ वटा योजना रहेका छन् । यो सङ्ख्याको हिसाबले धेरै भएको उनले खुलाए ।

कास्कीमा साना योजनाको चाप बढी रहेको देखिन्छ । यस मध्ये २ सय ५१ कार्यान्वयनमा गएका छन् । बाँकी ९१ वटा मध्ये कति दोहोरो परेका कति विवादका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेका तथा कुनै श्रोत सुनिश्चितता नभएका कुनै नाम ठेगाना फरक परेका समेत रहेको सि.डि.ई. खड्काले जनाए ।

खड्काका अनुसार वार्षिक कार्यक्रममा परेका तर कार्यान्वयनमा नगइसकेका योजनाहरू मध्ये ६ वटाको नाम ठेगाना फरक परेकोले संशोधनको लागि पेश गरिएको छ । दोहोरो, तेहरो परेकालाई ठूलो बजेट भएको कार्यान्वयन गर्ने अरु नगर्ने भनेर २६ वटा योजना रोकिएको उनले खुलाए ।

यसका साथै विवादका कारण १४ योजना कार्यान्वयनमा लान नसकेको बताए । उनले कास्कीमा समस्याग्रस्त र रुग्ण आयोजना समेत रहेको बताए । पर्याप्त बजेट नछुटाउँदा समेत समस्या भएको उनको गुनासो छ ।  वेगनास ताल आनन्दज्योति मावि माझठाना सडक र कास्कीको पुम्दीभुम्दी स्याङ्गजाको फेदिखोला सडक योजना सङ्घीय सरकारबाट ठेक्का भएर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएर आएका योजना भएपनि बजेट विनियोजन नभएको कारण काम रोकिएको खुलाए ।

इन्जिनियर खड्काले वित्तिय व्यवस्थापनमा बहुवर्षीय सुनिश्चितताको वार्षिक स्वीकृति अनुसार विनियोजन हुन नसक्ने, योजनाको ठेक्का प्रक्रियामा जानु पूर्व जग्गा प्राप्ति भवनको क्षतिपूर्ति तथा जग्गादान, वातावरणीय परिक्षण नगरीकन कार्यान्वयनमा अग्रसर हुने, समयमै रकमान्तर नहुँदा आयोजना कार्यान्वयन कठिनाइ लगायतका समस्या देखिएको सुनाए ।

यसका अलावा जनशक्ति व्यवस्थापन निर्माण सामाग्रीको परिक्षण केन्द्र, सैदान्तिक कानूनी व्यवस्थापनमा कठिनाइ, दायित्व सिर्जना भएका सालवशाली योजनाहरुको व्यवस्थापनमा बजेट विनियोजनको अभाव लगायतका समस्या समेत रहेका छन् ।

कास्कीमा सालबसाली योजना तर्फ ६४ दशमलव ५८ र बहुवर्षीय अन्तरगत ३५ दशमलव ४२ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।