काठमाडौं ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणप्रकाश साउदले संसदलाई नजरअन्दाज गरेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताएका छन् ।
मंगलवार काठमाडौंमा नेपाल प्रेस युनियनका शा अध्यक्षहरुले राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले तत्कालीक आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि अध्यादेश ल्याउने गरेपनि संसद शुरु हुनु भन्दा केही दिनमात्रै अगाडि अध्यादेश ल्याउनुले संसदलाइृ नजरअन्दाज गरेको महशुस हुने बताए ।
उनले आर्थिक विकास र सुशासनका लागि अध्यादेश ल्याएने कुरा सरकारका माथिल्लो तहका व्यक्तिहरले भन्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । यो अभिव्यक्ति जिम्मेवारी अनुकुलको नभएको उनको दाबी छ ।
संसदले बनाउने कानूनले सुशासन, आर्थिक विकासको बाटोमा कुनै व्यवधान खडा गरेको छ ? भन्दै प्रश्न गरे । संसदबाट कानून बनाउँदा आर्थिक विकास र सुशासन नहुने र अध्यादेशबाट मात्रै प्रगति हुनसक्ने कुरा सम्भव नरहेको बताए ।
प्रजातन्त्रमा संसदलाई बाइपास गरेर, संसदलाई नजरअन्दाज गरेर, संसदलाई अवमूल्यन गरेर कुनैपनि शासन अगाडि बढ्न नसक्ने जिकिर गरे ।
सांसद साउदले भने, ‘यही बिचमा अध्यादेशहरु आएका छन् । अध्यादेश आउँदाखेरी अध्यादेश दुई सदनको बीचमा जहिले पनि जुनसुकै सरकारले पनि ल्याउनसक्ने कुरा हो । तर यसरी आएको अध्यादेश तत्कालीक आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि आउने गर्दछ । दुई अधिवेशनको बीचमा तत्कालै सरकारलाई, राज्यलाई आवश्यक परेको नियम कानूनका सन्दर्भमा अध्यादेश आउने गर्दछ । तर सरकारका अत्यन्त माथिलो निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरु जसरी अहिले भन्दैछन्, हामीले आर्थिक विकासका लागि अध्यादेश ल्यायौँ, सुशासनका लागि अध्यादेश ल्यायौँ, भनेर अहिले जुन किसिमको कुरा आइरहेको छ, त्यो जिम्मेवारी अनुकुलको अभिव्यक्ति छैन । त्यसले अर्को प्रश्न सँगै उठाएको छ । के संसदले बनाउने कानूनले सुशासन, आर्थिक विकासको बाटोमा कुनै व्यवधान खडा गरेको छ । संसदबाट कानून बनाउँदा आर्थिक विकास र सुशासन नहुने र अध्यादेशबाट मात्रै प्रगति हुनसक्ने कुरा सम्भव छैन । प्रजातन्त्रमा संसदलाई बाइपास गरेर, संसदलाई नजरअन्दाज गरेर, संसदलाई अवमूल्यन गरेर कुनैपनि शासन अगाडि बढ्न सक्दैन । कुनैपनि लोकतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन । यो बाटोमा हामी संवेदनशील हुनुपर्ने, चिन्तनशिल हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।’
सांसद साउदले सामाजिक सञ्जालका नाममा जसले जे लेखेपनि हुने, जे गरेपनि हुने प्रवृत्ति आउनु दुःखद् भएको बताए ।
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी रहेको तर नियमन गर्दा सामाजिक सञ्जालको कार्यालय राखेर नियमन शुरु गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । समाजको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउनु नहुने उनले जिकिर गरे ।
प्रकाशित मिति २०८१ फागुन ६ गते मंगलबार ०२:३७
