बागलुङ ।
स्थानीय तहको न्यायिक निरुपण, असल अभ्यास आदान प्रदान तथा न्यायिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन बागलुङका न्यायिक समिति सक्रिय भएका छन् ।
न्यायिक समितलाई कानुन सम्मत बनाउँदै जनताको समस्या घर दैलोकै सरकारबाट निरुपण गर्नका लागि स्थानीय पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजकहरु एक जुट भएका हुन् ।
न्यायिक समितिले समय–समयमा ‘न्यायीक सम्मेलन’ समेत गर्दै आएका छन् । बडिगाड गाउँपालिकाको आयोजनामा जिल्लाका १० र गुल्मीका दुईसहित १२ पालिकाका न्यायिक समिति, न्यायिक सहजकर्ता तथा मेलमिलापकर्ताको सहभागी भएको दोस्रो न्यायिक सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । बागलुङ जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिका–७ को पर्यटकीय क्षेत्र थामचौरमा भएको दोस्रो जिल्ला स्तरीय न्यायिक सम्मेलनले १२ बुँदे घोषणा पत्र र १५ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको छ ।
बडिगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक भिमसेन वनले सम्मेलनमा न्यायिक निरुपणमा आएका समस्या, कठिनाई, असल अभ्यास लगायतका विषयमा छलफल गरिएको जानकारी दिए ।
न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ देखि ५३ सम्म उल्लेख गरे अनुसार संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन स्पष्ट व्यवहारिक र सर्वस्वीकार्य बनाई नागरिकलाई सहज, न्यायोचित र निष्पक्ष न्याय उपलब्ध गराउन वार्षिक रुपमा न्यायिक सम्मेलन गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
न्यायिक समितिसँग सहज पहुँच, न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कुनै आर्थिक लाभ नलिने, ढिलासुस्ती तथा प्रक्रियागत झन्झट हटाउने, संवेदनशील सूचना गोप्य राखिने, न्यायिक समिति सञ्चालन सम्बन्धी बेग्लै कार्यविधी बनाइने र अन्तर न्यायिक समिति बिच अनुभव आदानप्रदान वा असल अभ्यासको अनुसरण जस्ता रचनात्मक कार्यलाई नियमित सञ्चालन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
समुदायस्तरमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नागरिक, महिला, फरक क्षमता भएका व्यक्ति र पछाडि पारिएका समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिने, न्याय सम्पादनमा राजनैतिक हस्तक्षेप नगर्ने र न्यायिक समितिका पदाधिकारीले संयुक्त रुपमा संशोधनको मस्यौदा प्रस्ताव तयार पारी स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनमा एकरुपता बनाइने घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्मेलनमा बागलुङ नगरपालिका, गलकोट नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिका, ढोरपाटन नगरपालिका, बडिगाड गाउँपालिका, काठेखोला गाउँपालिका, निसीखोला गाउँपालिका, तमानखोला गाउँपालिका, ताराखोला गाउँपालिका, बरेङ गाउँपालिकाका, गल्मीको मुसिकोट नगरपालिका र मालिका गाउँपालिकाका उपप्रमुख र न्यायिक सहजकर्ताको सहभागीता रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८१ फागुन २२ गते बिहीबार ०२:४२
