काठमाडौं ।
विज्ञहरुले संवैधानिक इजलाशले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
शनिबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको ‘संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’ ले आयोजना गरेको ‘न्यायीक संघीयता, नेपालको अवस्था र भावी कार्यदिशा’ शिर्षकको छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
समितिको बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधानले संवैधानिक इजलाशलाई तीन तहका सरकारबीच कुनै द्वन्द्व सिर्जना भए निरुपण गर्ने, निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुनैपनि समस्या देखिए समाधान गर्नेलगायतका अधिकार दिएको तर यस्ता मुद्दा निरुपण गर्न नसकेको बताए ।
संवैधानिक इजलाशमा रहेका निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दाहरु तत्काल निरुपण हुनुपर्ने खालका रहेको तर इजलाशले थाति राखेको उनको भनाइ छ ।
उनले संघीयतालाई बलियो र दीगो बनाउने हो भने संवैधानिक अदालत स्थापना हुनुपर्ने स्मरण गराए ।
उनले पुरानो सोच भएको सर्वोच्च अदालतले जनआन्दोलन २ पछि निर्माण भएको संविधानको मर्म र भावना अनुरुप व्याख्या गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे ।
समितिको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले न्याय परिषद्ले निष्पक्ष न्याय दिन नसकेको भनेर प्रश्न उठेको बताए ।
न्याय परिषदमा राजनीतिले प्रभाव पारेका न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक पार्टी हाबी हुने भनिए पनि न्यायाधीशको क्षमता र विवेकमा भर पर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ फागुन २५ गते आइतबार ०९:१४
