२०८३ असोज २६ गते सोमबार

नेत्र स्वास्थ्यको विधामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयकः मन्त्री भट्टराई

नेत्र स्वास्थ्यको विधामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयकः मन्त्री भट्टराई

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०८१ चैत ३ गते सोमबार ०५:०६

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले नेपालमा उच्च शिक्षामा चिकित्सा शिक्षातर्फ नेत्र (आँखा) स्वास्थ्यको विधामा गुणस्तरीय शिक्षा तथा नेत्र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बिस्तार गर्नुपर्ने भएकोले तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय...

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले नेपालमा उच्च शिक्षामा चिकित्सा शिक्षातर्फ नेत्र (आँखा) स्वास्थ्यको विधामा गुणस्तरीय शिक्षा तथा नेत्र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बिस्तार गर्नुपर्ने भएकोले तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक ल्याइएको बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टराईले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले आँखा स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रुपमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक रहेको समेत बताइन् ।

उनले विधेयकमा विश्वविद्यालयको संगठन, सम्पती व्यवस्थापन, नेतृत्व र संचालकहरुको छनोट समावेशी समावेशी बनाउने लगायतका प्रबन्ध गरिएको जिकिर गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘आँखा स्वास्थ्य विधामा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने, यस क्षेत्रमा गुणस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने आँखा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बिस्तार गर्नुपर्ने, विषेशज्ञसहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, आँखा उपचारसम्बन्धी वस्तु तथा नयाँ प्रविधिको विकास तथा बिस्तार गर्नुपर्ने लगायत विषयहरुलाई बोध गर्दै आँखा स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रुपमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना तथा संचालन गर्नुपर्ने कुरालाई महत्वका साथ उठाउँदै यस विश्वविद्यालयको ऐन निर्माणमा हामी लागिरहेका छौं । यस विधेयकबाट विश्वविद्यालय स्थापना गर्दाको संगठन, संरचना, हाल सञ्चालनमा रहेका आँखासम्बन्धी संस्था तथा कार्यालयहरुको सम्पत्ति र ति सम्पतीसहितको जायजेथाको व्यवस्थापन, सरकारबाट कोषलाई रकम उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था, विश्वविद्यलय अनुदानबाट रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था, नेतृत्व तथा संचालहरुको छनोटमा समावेशी मान्यता जस्ता विषयहरुलाई व्यवस्थित गर्दै नेपाल सरकारलाई पर्ने व्ययभार समेत व्यवस्थापन गरिएको छ ।’

मन्त्री भट्टराईले विधेयकमा आँखा उपचारको क्षेत्रमा तीन तहको सरकारबीच समन्वय गर्न कार्यकारी परिषद्को व्यवस्था गरिएको समेत बताइन् ।

प्रकाशित मिति २०८१ चैत ३ गते सोमबार ०५:०६
हजुरको प्रतिक्रिया