काठमाडौं । निजामती कर्मचारीमा अन्तरप्रदेश सरुवा खुला गरिने भएको छ । तर, सर्तहरू लागु हुनेछन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जुटेको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको दोहोरो सहमतिमा अन्तरप्रदेश सरुवा हुनेछ । यही सर्त अनुसार स्थानीय तहहरूका बीचमा अन्तरतह सरुवा पनि हुनेछ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अन्तरतह सरुवा र अन्तरप्रदेश सरुवा हुन सक्ने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
राज्य व्यवस्था समिति सदस्यहरूका अनुसार अन्तर प्रदेश सरुवामा सरुवा भएर जाने र पठाउने दुवै प्रदेश सरकारको सहमति अनिवार्य हुनेछ । यो पनि मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा मात्रै सरुवा हुन सक्नेछ ।
यस्तो व्यवस्था विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५५ मा राखिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कर्मचारीको माग र सो प्रदेश तथा सरुवा हुने प्रदेशको प्रदेश सरकारको दोहोरो सहमतिमा अर्को प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवाको मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा मन्त्रालयले पारस्परिक सरुवा गर्न सक्ने छ।’
समिति सदस्यहरूका अनुसार कर्मचारी समायोजनका क्रममा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्न यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।
राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई पनि दुवै प्रदेश सरकारको सहमतिमा स्थानीय सेवाको मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा सरुवा गर्न सक्नेछ ।
सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दोहोरो सहमतिमा अन्तरप्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवाको अधिकार सम्बन्धित प्रदेशको अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहनेछ ।
प्रकाशित मिति २०८२ वैशाख २९ गते सोमबार ०५:२०
