काठमाडौं ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतबाट निर्णय गर्नसक्ने प्रावधानप्रति प्रतिपक्षी दलका सांसहरुले असहमति प्रकट गरेका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको हो । जसमा बोल्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतबाट निर्णय गर्नसक्ने प्रावधानप्रति प्रतिपक्षी दलका सांसहरुले असहमति जनाएका हुन् ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोपीबहादुर सार्कीले संवैधानिक परिषद्मा ६ जना हुने र त्यसको जनाको ५० प्रतिशतले निर्णय गर्नेकुरा अलोकतान्त्रिक भएको बताए ।
यसरी निर्णय गर्नु भन्दा सर्वसम्मत बनाउनसके लोकतान्त्रिक विधि र बाटोतर्फ जान सकिने उनको भनाइ थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ ल्याएको हो । उक्त समयमा नेकपा (एमाले) ले असहमति प्रकट गरेको थियो । तर अहिले तत्कालीन समयमा विधेयक
ल्याउने माओवादी केन्द्रले नै विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । माओवादीले सकेसम्म सर्वसहमतिले नै अघि बढाउनुपर्ने प्रश्ताव गरेको छ ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद मदनकुमारी साहले लोकतन्त्रको सुन्दर रुप भनेको सर्वसम्मति नै रहेको बताइन् ।
उनले कहिले कहीँ सर्वसम्मति जुटाउन धेरै गाह्रो हुने र निर्णय गरेर जानुपर्ने बेलामा बहुमतको निर्णय आवश्यक हुने बताइन् । सरकार अनिर्णयको बन्दी हुनु नहुने भन्दै उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि अविश्वासले जन्म लिइरहेको र जनताको मनबाट त्यसलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले ६ जनाको संवैधानिक परिषद्बाट ५० प्रतिशतले निर्णय गर्नेकुराले देश कहाँ पुग्छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
उनले यो विषय अदालतमा विचाराधिन रहेको र अदालतमा रहेको विषयलाई प्रभावित गर्नेगरी विधेयक ल्याइएको आरोप लगाइन् । नजिकको मान्छेहरु राखेर निर्णय गरे हुने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएकी छिन् ।
समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान नै उचित रहेको बताएका छन् ।
यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने यो समस्या वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै नभइ अब बन्ने प्रधानमन्त्री र यसअघि बनेका प्रधानमन्त्रीहरुलाई पनि भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो धाराको उपधारा (१) मा प्रधानन्यााधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
परिषद्को अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतबाट निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्थाका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलको क्रममा छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भने विधेयक पास भइसकेको छ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परिषदका ३ जना सदस्यकै उपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णय गर्नसक्ने गरी ३० मंसिर २०७७ मा परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो ।
उक्त अध्यादेशअनुसार विपक्षी दलको नेता र सभामुखको उपस्थिति बिनै विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३२ जनालाई नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८२ जेठ ८ गते बुधबार ०९:०९
