काठमाडौ ।
न्यायाधीश सिफारिस समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
शनिवारको संसदीय सुनुवाई समितिमा सांसदहरुले न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेकोमा समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । न्याय परिषद् सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल सिफारिस भएका थिए ।
न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दीपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सिफारिस गरेको छ ।
सांसदहरुले भने यसमा असहमति जनाएका हुन् ।
समितिको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले न्याय परिषद् सदस्य र न्यायाधीश गरी चार जना सिफारिस गरिएपनि समावेशी हुन नसकेको बताए ।
उनले सांसदहरुले बारम्बार प्रश्न गरिरहँदासमेत ध्यान जान नसकेको भन्दै संसदीय समितिले नै कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले भने , ‘अहिले पनि तीन चार जना भयो । तर समावेशी हुन सकेको छैन । हामीले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छौँ । तर सरकारको ध्यान किन त्यहाँ गइरहेको छैन । हामी सुनुवाई समितिले के गर्नपर्ने हो ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै अहिले संवैधानिक परिषद्का ५२ जनाको सुनुवाई भइरहेको बताए । सुनुवाई भइरहेको व्यक्तिमा एक जना न्याय परिषद्मा पनि सदस्य रहेका र उक्त व्यक्तिलाई नै राखेर धमाधम सबै नियुक्ति गर्ने हतारो किन छ ? भन्दै प्रश्न गरे । यसबारे संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्छ की सक्दैन भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले भने , ‘अहिले संवैधानिक परिषद्का ५२ भाईको सुनुवाई चलिरहेको छ । त्यसमध्येका एक जना न्याय परिषद्मा पनि सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँलाई राखेर धमाधम सबै नियुक्ति गर्ने हतारो किन परेको छ ? यसको कुनै संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्छ की सक्दैन ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मुद्दाको चाप बढिरहेको र क्लियरेन्स हुन नसकिरहेको बताए । न्याय परिषद्ले पहिला नै गर्नुपर्ने सिफारिस ढिलो गरी गरेको र अब छिटो संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘मुद्दाको चाप बढेको बढ्यै छ, क्लियरेन्स हुन सकिरहेको छैन । यो प्रश्न पनि छ । न्याय परिषद्ले पहिला नै गर्न पर्दथ्यो यो सिफारिस ढिलो भएको छ । समावेशिताको कुरा होला । कानूनी प्रश्नहरु जोडिएका होलान् । छिटो हामीले सुनुवाई गर्नुपर्छ ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस सांसद जीवन परियारले न्यायाधीश सिफारिसमा समावेशिता हुन नसकेको भन्दै न्यायपरिषद्लाई बोलाएर जवाफ माग्नुपर्ने बताए ।
उनले भने , ‘राज्यका संरचनाहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका आफ्नै क्षेत्राधिकार छन् । न्याय परिषद्को पनि आफ्नै क्षेत्राधिकार छ । सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा कानूनमन्त्री हुनुहुन्छ । सिफारिस भएका श्रीमानहरुको बारेमा पनि गुनासो छैन । उहाँहरु योग्य व्यक्ति नै हुनुहुन्छ । तथापि त्यहाँ समावेशिताका धेरै ठाउँ छन् । सिफारिस भएका व्यक्तिलाई प्रश्न गर्न मिल्दैन । यो समितिले न्याय परिषद्का व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गर्न मिल्छ की मिल्दैन ?’
समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भन्दा माथि उठेर राज्य निर्माण गर्ने, राज्य बनाउने ढंगले समितिले सोच्नुपर्ने बताए । समावेशिताको कुरामा न्याय परिषद्सँग छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले भने , ‘प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष भन्दा माथि उठेर राज्य निर्माण गर्ने, राज्य बनाउने ढंगले समितिले सोच्नुपर्छ । यसका नयाँ सोचाईहरु विकास गर्नुपर्छ । समावेशिताको कुरामा न्याय परिषद्सँग छलफल गर्नुपर्छ । ’
समितिको बैठकमा बोलदै नेपाली काँग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले न्याय परिषद्लाई बोलाउने भन्दा न्याय परिषद्को सदस्यको रुपमा कानूनमन्त्री सदस्य रहने भएकाले कानूनमन्त्रीलाई नै बोलाएर सोध्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले विगतमा पनि कानूनमन्त्रीलाई नै समितिमा बोलाएर सोधिएको स्मरण गराए । उनले न्यायालयमा संसदले हस्तक्षेप गर्न नपाउने बताए ।
उनले भने , ‘न्याय परिषद्लाई बोलाएर सोध्ने की नसोध्ने भन्दा धेरै पहिला सर्वोच्च अदालतको सेकेण्ड म्यानले न्याय परिषद्को बैठकमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भनेर लेख्नुभयो । समितिमा धेरै छलफल भयो । न्यायालयमा हस्तक्षेप संसदले गर्न पाउँदैन । कानूनमन्त्रीले आएर जवाफ दिनुपर्छ । न्याय परिषद्लाई बोलाउने की नबोलाउने भन्नेबारेमा हामीले यहीँबाट पारित गर्नुपर्छ ।’
संसदीय सुनुवाई समितिमा आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश र न्याय परिषद्को सदस्यको संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ भएको हो ।
