२०८३ कात्तिक ११ गते मंगलबार

मणिपाल किनवेचमा बाेलेनन् राजनीतिक दल

मणिपाल किनवेचमा बाेलेनन् राजनीतिक दल

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०७८ भदौ ११ गते शुक्रबार ०४:३२

मन क्षेत्री, पाेखरा । पोखरास्थित भारतीय लगानीको मणिपाल शिक्षण अस्पताल स्थानीय व्यवसायी आनन्दराज बतासको बतास अर्गनाइजेसन र नारायण पौडेलको अटोवेज ग्रुपले खरिद गरेपछि याे विषयले राष्टिय चर्चा पाएकाे छ । मणिपाल र सरकारविचकाे सम्झाैता,...

सराेकारवाला सरकारी निकाय पनि माैन

मन क्षेत्री, पाेखरा । पोखरास्थित भारतीय लगानीको मणिपाल शिक्षण अस्पताल स्थानीय व्यवसायी आनन्दराज बतासको बतास अर्गनाइजेसन र नारायण पौडेलको अटोवेज ग्रुपले खरिद गरेपछि याे विषयले राष्टिय चर्चा पाएकाे छ ।

मणिपाल र सरकारविचकाे सम्झाैता, मणिपालले तिर्न बाँकि विभिन्न शिर्षककाे कर लगायतका विषयलाई लिएर स्थानीयस्तरमा यसकाे विराेधसमेत भइरहेकाे छ । भारतको मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुप र नेपाल सरकारबीच १८ अक्टोबर १९९२ मा ४९ वर्षसम्म मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुपले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

अहिले उक्त सम्झाैताकाे २७ बर्ष पुगिसकेकाे छ । ४९ बर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरि भएकाे सम्झाैता अनुरूप मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुपले याे अस्पताल विक्रि गर्न नमिल्ने, छाेड्न चाहेकाे अवस्थामा राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै विक्री प्रकृयाकाे विराेध भएकाे हाे ।

स्थानीय स्तरमा यसकाे विराेध भएपनि सरकारी वा राजनीतिक दलहरूकाे तर्फबाट याे विषयमा अहिलेसम्म कुनैपनि धारणा सार्वजनिक भएकाे छैन् । सार्वजनिक महत्वकाे विषय भएकाे र राज्य स्वयं जाेडिएकाे विषय हुनुले पनि यहाँस्थित राजनीतिक दल, सराेकारवाला सरकारी कार्यालय कसैकाे तर्फबाटपनि कुनै धारणा सार्वजनिक नहुनुलाई सर्वसाधारणले रहस्यमय भनेका छन् ।

मणिपालले बुझाउनुपर्ने कर लगायतका विषयमा मुद्दा लडिरहेकाे पाेखरा महानगरपालिकाले समेत यस विषयमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेकाे छैन् भने प्रदेश सरकारकाे तर्फबाटसमेत कुनै धारणा सार्वजनिक भएकाे छैन ।

कुनै दलकाे तर्फबाट धारणा सार्वजनिक नभएकाे भएपनि नेकपा एमालेका नेता एवम् नेपाल सरकारका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मणिपाल शिक्षण अस्पताल र नेपाल सरकारबिचको सम्झौता सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। अधिकारीले मणिपाल शिक्षण अस्पताल रहेको सरकारी स्वामित्वको जग्गा जमिनको दायित्व समेत स्पष्ट हुनुपर्ने लेखेका छन् ।

यस्तै, गण्डकी प्रदेशका सांसद राजिव पहारीले भने अस्पताल खरिदकर्ताहरूलाई शुभकामना दिएका छन् ।

३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेका व्यावसायीले भने पोखरा महानगरलाई बुझाउनुपर्ने नक्सा पास शुल्क, सम्पत्ति करलगायत अन्य दायित्व वहन गर्ने गरी खरिद गरेकाे जनाएकाे छ ।

 

प्रकाशित मिति २०७८ भदौ ११ गते शुक्रबार ०४:३२
हजुरको प्रतिक्रिया