काठमाडौँ ।
नेपाल सरकारले भदौ १९ गतेदेखि मुलुकभित्र सञ्चालित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा रोक लगाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने भन्दै ब्लक गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यस निर्णयपछि विभिन्न क्षेत्रबाट चर्को विरोध र टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । सरकारको निर्णयअनुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, एक्स (पूर्व ट्विटर), व्हाट्सएप, लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कोर्ड, सिग्नल लगायत प्लेटफर्महरू बिहीबारबाट निष्क्रिय हुँदै गएका छन् । सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले नेपालमा व्यवसाय गर्दै आएका ठूला प्रविधि कम्पनीहरू कानुनी दायरामा नआउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डेटा सुरक्षासहितका विषयमा समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै सरकारले यो निर्णय लिएको बताएका थिए । उनले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, हामीले सात दिनको समय दिएका थियौं । तर ती प्लेटफर्महरूले दर्ता,सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने,उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली र आत्मनियमन प्रणाली ल्याउने कार्य नगरेपछि बाध्य भएर सेवा अवरुद्ध गरिएको हो ।
सरकारले अगस्ट २८ मा जारी गरेको निर्देशन अनुसार, अनलाइन प्लेटफर्महरूले नेपालमा सञ्चालन गर्न ‘डिजिटल सेवा निर्देशिका २०२५’ अनुरूप दर्ता र आवश्यक संरचना विकास गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । भदौ १२ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै यस्तो भनिएको थियो ।
नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू ७ दिनभित्र दर्ता गर्न भनिएको थियो । तर सरकारले दिएको ७ दिने म्याद बुधबार सकिएपनि कुनै सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियाका लागि नआएपछि बिहीबारदेखि सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले रोक लगाएको हो । बिहीबार साँझदेखि फेसबुक,एक्स लगायका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयसीमा भित्र दर्ता गर्न असफल हुँदा नेपालभित्र क्रमशः निष्क्रिय हुँदै गएका छन् । नेन्टरनेट प्रदायिक कम्पनीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्रकार जारी गर्दै दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई निष्क्रिय पार्न पत्र पठाएपछि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म निष्क्रिय हुन थालिएका हुन् ।
सरकारको यो निर्णयपछि नागरिक समाज, मानव अधिकार संस्था, पत्रकार महासंघ र प्रविधि विज्ञहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले यसलाई संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना प्राप्तिको अधिकारमाथिको प्रहार भनेका छन् । नेपाल मानव अधिकार आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले “नागरिकको संवैधानिक अधिकार उल्लंघन भएको भन्दै सरकारलाई तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले पनि सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । महासँघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सूचना प्रवाहको अवरोध लोकतन्त्रको लागि घातक हुन्छ । सरकारले संयमित ढंगले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,एकतर्फी प्रतिबन्ध समाधान होइन।
यस्तै,अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था तथा सञ्चारमाध्येमले सरकारको सो निर्णयको चर्चाे विरोध गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमाथिको बन्द फिर्ता लिन अनुरोध गरिएको छ । सरकारको सो निर्णयले डिजिटल सामग्री निर्माणमा संलग्न हजारौं नेपालीलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । युट्युबर, ब्लगर,अनलाइन व्यवसायी, विद्यार्थी, प्रवासी नेपालीहरू सबै प्रभावित भएका छन् । व्यवसायिक विज्ञापन, प्रविधि आधारित सेवा, अनलाइन अध्ययन जस्ता कामहरू अवरुद्ध भएका छन् । काठमाडौंका डिजिटल व्यवसायी रञ्जित श्रेष्ठ भन्छन्,“हामीले फेसबुक विज्ञापनमार्फत ग्राहक समेट्ने गरेका थियौं ।
अहिले विज्ञापन गर्ने मुख्य प्लेटफर्म नै बन्द भएपछि व्यापार चलाउन कठिन भएको छ। त्यस्तै, विदेशमा रहेका आफन्तसँग संवाद गर्ने प्रमुख माध्यम व्हाट्सएप र म्यासेन्जर बन्द भएपछि ठूलो समस्या भएको लाजिम्पाट निवासी राजाराम मानन्धरले बताए । उनले भने,“मेरा छोरा अमेरिका र छोरी अष्ट्रेलिया छ । छोरा,छोरीसँग फेसबुकमा कुराकानी चलाकुसारी हुथ्यो । तर,आज तीन दिन भयो,“फेसबुक, व्हाट्सएप चलेको छैन् । उनीहरुसँग कुरा भएको छैन । सरकारले हामी जस्ता धेरै आमा,बुबालाई सन्तानसँग कुरा गर्नबाट बञ्जित बनाएको छ । यो पीडा मानन्धर परिवारको मात्र होइन् । यो समग्रह नेपालीहरुको पीडा हो ।
फेसकुक,व्हाट्सएप लगायतका डिजिटल प्लेटफर्मले किन टेड्दैनन् ? सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपाल सरकारले जारी गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन गर्ने निर्देशिका,२०८० बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा त्यस्तो प्लेटफर्म दर्ताको लागि आवेदन दिन भनिएको थियो । तर सरकारले बारम्बार सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेपनि उनीहरु सम्पर्कमा नआउँदा अहिले फेसबुक म्यासेन्जर लगायत सञ्जालमाथि रोक लगाइएको छ । तर, सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द त ? गरेको छ । तर, अचम्मको कुरा त के छ भने आफूले बन्द गरेका सामाजिक प्लेटफर्महरु स्वायम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गरिएका छन् । उनले नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा फेकबुकमा स्टाट्स लेखिएका थिए । यस्तै सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपनि सरकारमा सहभागि भएका ठूला दलका नेताहरुले धमाधम सामाजिक सञ्जाल चलाइ रहेका छन् । सरकारले आफू चाहीँ सामाजिक सञ्जाल चलाउने ? आम–नागरिकको अधिकारमाथि अंकुश लगाउने काम सरकारबाट भइरहेको नागरिकको बुझाइ छ ।
आगामी कदम
सरकारले अब ‘डिजिटल सेवा नियमन ऐन’ संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । कानुनमार्फत सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने प्रयास गर्न लागिएको भएपनि, अहिलेको जस्तो ‘एकपक्षीय बन्द’ शैलीको आलोचना बढ्दो छ । प्रविधि विज्ञहरूका अनुसार नेपालजस्तो मुलुकमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउनु व्यवहारिक नभएको र यसले नागरिकलाई अवैध माध्यम (जस्तै भिपिएन) प्रयोग गर्न बाध्य बनाउने भएकाले दीर्घकालीन समाधान नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि लिएको कडा कदमले कानुनी रूपमै जिम्मेवार व्यवस्थातर्फ अघि बढ्ने संकेत दिन्छ । तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार अधिकार र प्रविधि पहुँच जस्ता आधारभूत नागरिक अधिकारहरूलाई ख्याल नगरी गरिएको यस्ता निर्णयले सरकारमाथि विश्वास गुमाउने खतरा बढाएको छ । सरकारले कानुनी रूपमै पारदर्शी, समावेशी र नागरिकमैत्री उपाय अपनाउने हो भने सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्भव छ । अन्यथा,यो कदमले जनआक्रोश र अविश्वास मात्र बढाउने देखिन्छ । धमाधम सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय हुँदै गएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुबाछै पनि सरकारको उक्त निर्णयको विरोध भइरहेको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ भदौ २२ गते आइतबार ०३:२३
