काठमाडौं ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विद्यमान कारागार ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन सरकारले संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रवार संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले कारागार सुधार र कैदीबन्दीका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए । गृहमन्त्री गुरुङले वि.सं. २०१९ को कारागार ऐनलाई २०७९ मा संशोधन गरिए पनि त्यो अझै पर्याप्त र समयसापेक्ष नभएको उल्लेख गरे । उनले प्राप्त प्रतिवेदन र संसदीय समितिको सुझावका आधारमा ऐनलाई पुनः संशोधन गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । कारागारको विद्यमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै उनले हाल देशभरका कारागारमा १९ हजारको क्षमता भएपनि करिब २८ हजार कैदीबन्दी रहेको बताए । यो चापलाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न स्थानमा भौतिक संरचना निर्माण, डिपिआर तयारी र बजेट विनियोजनका कामहरू भइरहेको उनको भनाइ छ ।
कारागार भित्रको आन्तरिक प्रशासनमा हुने ‘नाइके, भाइ नाइके र चौकीदार’ को नियुक्ति प्रक्रियामा विगतमा अपारदर्शिता रहेको स्वीकार गर्दै गृहमन्त्रीले हाल उक्त नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको बताए । अब चौकीदार नियुक्तिमा योग्य व्यक्तिहरूले सीभीसहित आवेदन दिनुपर्ने र पारदर्शी रूपमा उत्कृष्ट व्यक्ति छनोट गरिने नयाँ व्यवस्था लागू गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए । विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा बोल्दै गृहमन्त्रीले ‘नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६६’ को दफा ८ बमोजिम समिति गठन गरिएको बताए । निर्दोष व्यक्तिहरू अन्यायमा नपरुन् र शक्तिको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि यो प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइएको उनको तर्क छ । यद्यपि जघन्य अपराधमा संलग्नहरूका हकमा कुनैपनि छुट नहुने उनले प्रस्ट पारे ।
आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका कैदीबन्दीहरूका लागि वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइँदै आएको उनले बताए । साथै, ‘कैद कट्टा नियमावली, २०७६’ लाई संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकिएको उनले समितिलाई जानकारी दिए । बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले यसअघिका समिति बैठकहरूमा गृह सचिव र प्रहरी प्रमुखप्रति लक्षित व्यवहार र टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । आरोप लाग्दैमा कसैको चरित्र हत्या गर्न नहुने भन्दै उनले उजुरीकै भरमा दोषी करार गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । उनले प्रहरी नेतृत्व र कर्मचारीहरू सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा अहोरात्र खटिरहेको भन्दै उनीहरूको मनोबल गिराउने काम नगर्न आग्रह समेत गरे । गृहमन्त्री गुरुङले संसदीय समितिका रचनात्मक सुझावहरूलाई सरकारले सधैँ स्वागत गर्ने र कारागार सुधारको ऐतिहासिक अवसरलाई खेर जान नदिने प्रतिबद्धताका साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याएका थिए ।
प्रकाशित मिति २०८३ साउन २९ गते शुक्रबार ०४:११
