गण्डकीकाे बजेटमा ४ हजारभन्दा बढी खुद्रे आयोजना

पोखरा ।
गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ८ मा पर्ने जराड–पन्जुड सडक स्तरोन्नतिका लागि चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले जम्मा ४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै, स्याङ्जाको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजनले दप्से लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना, कालिगण्डकी ६ का लागि १ लाख बजेट विनियोजन गरेकाे छ भने गोरखाको डिभिजन वन कार्यालयले वन, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि गस्ती परिचालन शीर्षकमा रू.१ लाख मात्र छुट्याएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार विनियोजन गरेका यी र यस्ता खुद्रे  आयोजना त उदाहरण मात्र हुन् ।

प्रदेशको वार्षिक विकास कार्यक्रममा यस्ता न्यून लागतका पूर्वाधार आयोजनाकाे संख्या ठूलो छ । चालु आर्थिक वर्षका १० हजार ६५ आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये पूर्वाधार क्षेत्रका ४ हजार ८ सय ६३ आयोजनामा ४ हजार ७ सय ३६ आयोजना सरकारले नै तोकेको न्यूनतम लागत सीमाभन्दा तल छन् । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ल्याएको ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये तथ्यांक केलाउँदा ११ अर्ब २३ करोडभन्दा बढी यसरी नै सीमाभन्दा तलका खुद्रे आयोजनामा बजेट छुट्याइएको छ । सडक निर्माणतर्फ १ हजार ५ सय ५२ कार्यक्रममध्ये १ हजार ५ सय ३७ वटा सीमाभन्दा तलका छन् । यस्तै खानेपानी आयोजनाका १ हजार २ सय ५१ वटा, सिँचाइका ७७२ वटा, सहरी विकास÷भवनका ५२९ वटा, साना खेलकुद पूर्वाधारका १८६ वटा, वन/ भूसंरक्षण/विपद् व्यवस्थापनका ४०० वटा र स्वास्थ्य उपकरण खरिदका ६१ वटा कार्यक्रम सरकारी सीमाभन्दा तलका छन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार बने । संविधानले तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्रअनुसार विकास आयोजनाको जिम्मेवारी पनि बाँडेको छ । ठूला तथा राष्ट्रिय महत्वका आयोजना संघीय सरकारले, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेश सरकारले र स्थानीय आवश्यकतासँग जोडिएका साना आयोजना स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो। तर व्यवहारमा भने संविधानको यो परिकल्पना पूर्णतः कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तीनै तहका सरकारबीच आयोजनाको स्पष्ट सीमांकन नहुँदा उस्तै प्रकृतिका साना–ठूला आयोजना सबै तहका बजेटमा समेटिने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा आयोजना छनोट हुने प्रवृत्तिसमेत हाबी देखिन्छ ।

यसबीचमा गण्डकी सरकारले पनि खुद्रे प्रकृतिका बजेट ल्याएर प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेप्यो । जनताको आलोचनालाई सम्बोधन गण्डकी प्रदेश सरकारले आयोजना बैंकको अवधारणा ल्यायो । जसको उद्देश्य थियो, पहुँचका भरमा कुनै पनि योजना नबनोस् । सोही अवधारणा कार्यान्वयन गर्न ‘गण्डकी प्रदेश आयोजना बैंक कार्यविधि २०८१’ नै बनाएको छ । यो कार्यविधिले पूर्वाधारदेखि सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रसम्मका आयोजनामा प्रदेशले कति रकमभन्दा माथिको काम मात्र आयोजनाका रूपमा प्रस्ताव गर्न पाउने भनी स्पष्ट न्यूनतम सीमा तोकिएको छ ।

सडक, रंगशाला निर्माण विद्युत पूर्वाधार, सुरुङ मार्ग यातायात पूर्वाधार लागि ५ करोड, सडक पुलका लागि ५ करोड, सहरी विकास÷भवन, झोलुङे पुलका लागि १ करोड, खानेपानी सिँचाइ–तटबन्धका लागि ५० लाख, मझौला तथा साना खेलकुद पूर्वाधारका लागि ५० लाख सीमा छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य उपकरणका लागि १ करोड, सामाजिक क्षेत्र पूर्वाधारका लागि ५० लाख, कृषि–पशुपालन र औद्योगिक तथा पर्यटन पूर्वाधारका लागि ५० लाख, र वनवातावरण/विपद् व्यवस्थापनका लागि १ करोड सीमा छ । यस्तै आर्थिक विकासतर्फ कृषि पशुपालना, औद्योगिक पूर्वाधार र पर्यटन पूर्वाधारतर्फ ५० लाख रुपैयाँ सीमा निर्धारण गरेको छ । वन, वातावरण तथा भू संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, जलविद्युत परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणतर्फ १ करोड, अध्ययन अनुसन्धानतर्फ ५० लाख सीमा निर्धारण गरेको छ । प्रदेशको यसमा स्पष्ट उद्देश्य थियो । बजेट निर्माणमा राजनीति नेतृत्व हाबी नहोस् । फलस्वरुप प्रदेश राजपत्रमा ०८१ फागुन ११ गते यो कार्यविधि प्रकाशन भयो । तर, पालना भने अझै भएको छैन । जसले गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारको बरुजु प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षको कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई प्रश्न गरेको छ । तर, अझै खुद्रे प्रकृतिकै आयोजनामा बजेट छर्ने क्रम रोकिएको छैन ।

कहाँ र कति आयोजनामा छ खुद्रे बजेट ?

चालु आर्थिक वर्षको रातो किताब खुद्रे आयोजनाले भरिएको छ । साना आयोजनालाई स्थानीय तहबाट बजेट विनियोजन हुने गरेर नीति ल्याइए पनि प्रदेशले आफ्नो नीति विपरीत यसरी खुद्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

खानेपानीमा सरकारमा बजेट बनाउँदा सरकारको सीमा ५० लाख छ ।  सिँचाइमा सीमा ५० लाख छ । तर, म्याग्दीको सिँचाइ विकास डिभिजनले केश सिँचाइ योजना मालिका–१ का लागि ५ लाखको आयोजनामा बजेट विनियोजन भएको छ । खेलकुद मैदान बनाउने सीमा ५० लाख छ । बजेटमा पोखरा महानगरपालिका २१ को अभियान टोल विकास संस्थामार्फत खेल मैदान निर्माणका लागि ५ लाख मात्र राखिएको छ । (पृष्ठ १९२) वन÷वातावरणको सीमा १ करोड छ । स्वास्थ्य उपकरण सीमा १ करोड । तर अस्पतालको लागि आवश्यक औजार उपकरण खरिद शीर्षकमा ५ लाख मात्र विनियोजन भएको छ । अझ चिन्ताजनक पाटो के हो भने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणकै बजेट प्रयोग गरी धार्मिक–सांस्कृतिक संरचना निर्माणका लागि समेत सोझै रकम छुट्याइएको छ । कास्की माछापुच्छ्रे ८ को देवी मन्दिर निर्माण खोरामुखका लागि ५ लाख, पोखरा ५ पस्र्याङ सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि ५ लाख, पोखरा २५ हेम्जा मार्केश्वर शिव मन्दिर मर्मत एवं पर्खाल निर्माण ५ लाख, पोखरा वडा नम्बर २३ को सिद्ध तपोवन सन्यास आश्रम पूर्वाधार निर्माण गर्न ५ लाख, पोखरा १३ जामे अक्सा मस्जिद संरक्षण तथा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न १० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यसरी आयोजना बैंक कार्यविधि, २०८१ को दफा ७ (१) मा स्पष्ट लेखिएको छ, अनुसूची १ बमोजिमको लागत भन्दा बढीका विषयक्षेत्रगत आयोजनाको आयोजना अवधारणापत्र तयार गर्नुपर्नेछ । अर्थात् माथि तोकिएको सीमाभन्दा माथिका आयोजनाले मात्र अवधारणापत्र, प्राविधिक समितिबाट लेखाजोखा र निर्देशक समितिको स्वीकृति जस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यो कार्यविधिले सालबसाली रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र साना प्रकृतिका आयोजना तथा क्रियाकलापलाई मात्र अवधारणापत्रबाट छुट दिएको छ । तर सडक, खानेपानी, सिँचाइ, भवन, खेलकुद मैदान, वन÷वातावरण संरक्षण जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण÷स्तरोन्नतिका काम सालबसाली वा साना प्रकृति भित्र पर्दैनन् । किनभने यी एकपटक बनेपछि वर्षौं रहने पुँजीगत संरचना हुन्, वार्षिक रूपमा दोहोरिने साना क्रियाकलाप होइनन् ।

टुक्रे बजेट स्वाभाविक र आवश्यक : मन्त्री शेरचन
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले साना तथा टुक्रै योजनाहरूलाई बजेटको विसंगति नभई देशको विशिष्ट भौगोलिक र सांस्कृतिक बनोटको आवश्यकता भएको बताएका छन् । नेपालको बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक संरचनालाई सम्बोधन गर्न साना योजनाहरू अपरिहार्य रहेको भन्दै बचाउ गरे । ‘हाम्रो देश बहु–भाषिक र बहु–धार्मिक हो । साना बजेटबाट मन्दिर, पदमार्ग र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई केवल टुक्रै बजेट भनेर मात्र हेर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिने कुरालाई मन्त्री शेरचनले जनभावनाको कदरका रूपमा व्याख्या गरे । ‘सांसदहरू जनताबाट जितेर आउनुभएको हुन्छ, उहाँहरूले जनताको समस्या देख्नुभएको हुन्छ । त्यसैले राजनीति त अलिअलि हाबी भइहाल्छ नि,’ उनले भने, ‘पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन हुँदा केही समस्या पक्कै छन्, तर यसलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रक्रियामा छौं ।’ साना आयोजनाहरू प्रदेशको बजेटमा पर्ने प्रवृत्ति रोक्न संघीय सरकारले नै स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘साना आयोजनामा बजेट नहाल्ने नीति संघीय सरकारले बनाइदिनुपर्ने हुन्छ, तब मात्र यो रोकिन्छ,’ उनले भने ।

सोही कार्यक्रममा आयोजना बैंक योजना छनोट समितिका संयोजक तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले पनि साना योजनाहरू आउनुमा व्यवहारिक र प्राविधिक कारणहरू रहेको बताए । ‘हामीले आधिकारिक रूपमा आयोजना बैंकको कार्यविधि बनायौं, तर त्यो हुबहु कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा सत्य हो,’ डा. देवकोटाले भने ।

स्थानीय स्तरमा जनताको दबाब र आवश्यकताका कारण प्रदेश सरकारले साना योजनामा हात हाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको डा. देवकोटाको तर्क थियो । ‘जनता ५ लाखको कुलो माग्न आउँछन्, स्थानीय तहले बजेट हाल्दिँदैन, अनि प्रदेशले हाल्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । तर, यस्तो प्रवृत्तिले रणनीतिक योजनाका लागि हुनुपर्ने बजेट बाँडफाँटमा भने केही न केही असर पक्कै पुर्‍याउँछ,’ उनले थपे ।