पोखरा ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समावेशी सिद्धान्तलाई कायम राखिएको स्पष्ट पारेकी छिन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको बताएकी हुन् ।
विधेयकमा ‘मापदण्डको आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘मापदण्डबमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ भन्ने व्यवस्था राखिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले तालिममा सहभागी हुन आवश्यक प्राविधिक तथा शारीरिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
तालिम लिनका लागी भने आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न पर्ने उनको भनाई छ । तालिमका लागि निश्चित शारीरिक क्षमता तथा अन्य आवश्यक योग्यता पूरा गर्नुपर्ने भएकाले मापदण्डलाई प्राविधिक विषयका रूपमा राखिएको उनले बताइन् ।
यसले समावेशितालाइ नहटाएको उनको भनाई छ ।
उनले भनिन्, ‘मापदण्डको आधारमा भन्ने शब्दहरुको सट्टा मापदण्ड बमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा भन्ने शब्द किन राखिएको भन्दा मापदण्ड भनेको तालिम लिन आवश्यक प्राविधिक कुरा हो । त्यो मापदण्ड पूरा भइसकेपछि समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरिएको हो । तालिम लिनको लागि शारीरिक रुपमा योग्य छ कि छैन भन्ने कुराहरु पनि पर्छन । त्यो तालिमको लागि चाहिने मापदण्डको भनिएको हो । तालिमको मापदण्ड पूरा भइसकेपछि मात्रै समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्छ । समावेशिता छुटेको छैन । समावेशिता इन्स्योर गर्दै गर्दाखेरि तालिम लिनको लागी योग्य व्यक्ति पनि हुनुपर्छ ।’
मन्त्री गौतमले विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरूले राखेका सुझाव समावेश गरिएकाले विधेयक थप परिस्कृत भएको बताइन् ।
मन्त्री गौतमले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पछिल्लो समय विधेयक तथा अन्य विषयमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेको पनि उल्लेख गरिन् ।
प्रकाशित मिति २०८३ असोज १ गते बिहीबार ०१:००
