पोखरा ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ ।
बिहीबार राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आयोगको ३६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचारको स्वरूप र प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदै गएको बताए ।
भ्रष्टाचारका रूपमा गैरकानुनी लाभ वा हानि–नोक्शानी पु¥याउने, घुस रिसवत लिने–दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना तथा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी लाभ लिने, सरकारी राजस्व चुहावट गर्ने तथा गलत लिखत र प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए ।
आयोगले अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र नतिजामुखी बनाउन जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वसक्रिय अनुसन्धान प्रणाली अवलम्वन गर्न थालेको उनले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल फरेन्सिकलगायत अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाइएको छ । उनले आयोगमा एक वर्षमा ३३ हजार भन्दा बढी उजुरी परेको जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार २०८२÷८३ मा ३३ हजार ५२९ वटा उजुरी परेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार ३२३ वटा उजुरी गरी ४० हजार ८४२ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी कायम भएको उनले जानकारी दिए । तीमध्ये ३२ हजार ८२३ वटा अर्थात् ८० दशमलब ३७ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फस्र्यौट गरिएको उनले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार समीक्षा अवधिमा विभिन्न माध्यमबाट ३३ हजार ५२९ उजुरी दर्ता भएका थिए भने अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ७ हजार ३२३ उजुरी जिम्मेवारी सरेका थिए । कुल कायम भएका उजुरीमध्ये ८ हजार १९ वटा फस्र्र्यौट हुन बाँकी रही चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेको उनले जानकारी दिए ।
सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी स्थानीय तहमा पर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै २० हजार २५ वटा अर्थात् ४९ प्रतिशत रहेको प्रमुख आयुक्त राईले जानकारी दिए ।
संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ वटा अर्थात् ३३ दशमलब ९८ प्रतिशत र प्रदेशसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ वटा अर्थात् १२ दशमल ९९ प्रतिशत उजुरी रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको स्वरूप, प्रवृत्ति र शैली समयअनुकूल परिवर्तन हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न आयोग आफैँ पनि निरन्तर रूपमा संस्थागत, प्राविधिक र कार्यविधिगत दृष्टिमा परिमार्जित हुँदै गएको छ । अनुसन्धान अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप वैज्ञानिक र नतिजामुखी बनाउने क्रममा आयोगले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वसक्रिय अनुसन्धान प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ । साथै तथ्यहीन दोहोरिने प्रकृतिका उजुरीले अनुसन्धान प्रक्रियामा पार्ने चाप न्यूनीकरण गर्न उजुरी स्क्रिनिङ प्रणालीमार्फत प्रारम्भिक चरणमै उजुरीको वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण गरी आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । छानबिन तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले डिजिटल फरेन्सिक लगायत अत्याधुनिक विधि र प्रविधिको उपयोग बढाइएको छ, जसले प्रमाण सङ्कलन र विश्लेषणलाई थप विश्वसनीय बनाइएको छ । यसको अलावा अनुसन्धान अधिकृतहरूको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम, विशिष्टीकृत क्षमता विकास कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको आदान–प्रदानमार्फत जनशक्तिका ज्ञान र सिपमा निरन्तर सुधार गरिँदै आएको छ । यसैगरी आयोगलाई थप जिम्मेवारीका रूपमा प्राप्त भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यलाई समेत आयोगले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न मुलुकसँग थप पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । भ्रष्टाचार हुन नदिनका लागि निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्य तीनै तहका सरकारहरूले गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने आम धारणामा परिवर्तन ल्याई भ्रष्टाचारप्रतिको सामाजिक स्वीकार्यता न्यूनीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
आयोगले विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भएका गरेका ८ सय ७४ वटामध्ये १७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । ५८५ वटा तामेलीमा राखेको र ९० वटामा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको, ७ वटामा कारबाहीको लागी सिफारिस गरेको र १७ वटा मुल्तवीमा राखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीसम्बन्धी ५६, घुस रिसवतसम्बन्धी ४१, गैरकानूनी लाभ वा हानि–नोक्शानीसम्बन्धी २७, झुट्टा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ र गैरकानूनी सम्पती आर्जनसम्बन्धी ११ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ ।
यस्तै राजस्व चुहावट तथा हिनामिनासम्बन्धी पाँच, घुस रिसवतसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पाँच र अन्य कसुरसम्बन्धी १५ मुद्दा दायर गरेको आयोगले जनाएको छ ।
उक्त मुद्धाका प्रतिवादीहरुबाट कैद तथा जरिवानाका अतिरिक्त २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा आयोगले तीनै तहका सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी विभिन्न सुझाव समेत दिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्र जिम्मेवारी नभई तीनै तहका सरकार, सरकारी निकाय, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र आम नागरिकको समेत भुमिका आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार निर्भीकता, निष्पक्षता र तटस्थताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको हो ।
प्रकाशित मिति २०८३ असोज १ गते बिहीबार ०३:०५
