काठमाडौँ ।
सरकारले १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनजन्य चरम घटनाका रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उठाउने भएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले महासभामा सहभागी हुन गएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसमक्ष रसुवा बाढीबाट भएको क्षति, जलवायुजन्य जोखिम र नेपालले उठाउनुपर्ने विषय समेटिएको दस्तावेज हस्तान्तरण गरिसकेको जानकारी दिए ।
उनले प्राधिकरणले रसुवा बाढीले गरेको क्षति र विश्व्यापी जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालले भोगिरहेको समस्या समेटेर डकुमेन्ट्री निर्माण गरेको बताए ।
उनकाअनुसार यस्ता घटनाबाट भविष्यमा हुने क्षति न्युनिकरण तथा जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार क्षतिपूर्तिको विषय नेपालले महासभामा उठाउनेछ ।
उनले हानि नोक्शानी कोष, हरित जलवायु कोष तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट उचित वित्तीय क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्ने तयारी रहेको पनि बताए ।
उनले सरकारले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनसँगै नेपालको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान कार्यान्वयनका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषय महासभामा उठाउने तयारी रहेको बताए ।
राहतस्वरुप सहयोग मात्र नभई हरित गृहमा प्रभाव पारिरहेका देशहरुले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्नेकुरामा सरकार गम्भीर रहेको पनि उनले बताए ।
कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीकाअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत समेत रसुवा बाढीले गरेको क्षतिको तथ्यांक र जलवायु परिवर्तनको असरबारे महासभामा उठाउनेछ ।
महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री साह मंगलबार साँझ अमेरिका प्रस्थान गरिसकेका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८३ असोज ७ गते बुधबार १२:०८
