पोखरा ।
संघीय संसद सचिवालयमा नयाँ संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ दर्ता भएको छ। यसअघिको कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न ल्याइएको यो विधेयकले निजामती कर्मचारीको संरचना, भर्ना, पदावधि, अवकाश र आचरणका विषयमा व्यापक परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ।
नयाँ विधेयकले निजामती सेवाको श्रेणी र तहगत संरचनामा स्पष्ट हेरफेर गरेको छ। जस अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा १४ औँ र १३ औँ तहका अधिकृत कर्मचारी रहने छन्। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा १२ औँ र ११ औँ तह तथा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा १० औँ र ९ औँ तह तोकिएको छ। यस्तै राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अन्तर्गत ८ औँ र ७ औँ तह कायम गरिएको छ। राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणीतर्फ भने ६ ठौँ र ५ औँ तह रहने व्यवस्था विधेयकको दफा ६ मा छ।
विधेयकको दफा ११ मा समावेशी पदपूर्तिको विशेष प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ। जस अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट भरिने पदमध्ये खस आर्यका लागि २७.७ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ। त्यसैगरी आदिवासी जनजातिका लागि २५.७ प्रतिशत, मधेसीका लागि १५.३ प्रतिशत र दलितका लागि १२.७ प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव छ। थारु समुदायका लागि ६.६ प्रतिशत, मुस्लिमका लागि ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत कोटा सुरक्षित गरिएको छ।
बढुवा र उच्च पदको पदावधिका सम्बन्धमा पनि विधेयकले नयाँ मापदण्ड अघि सारेको छ। १४ औँ तहका अधिकृतको पदावधि २ वर्ष र १३ औँ तहका कर्मचारीको पदावधि ३ वर्ष हुने छ। दफा ३१ को प्रावधान अनुसार बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन राजपत्रअनङ्कित पदमा ३ वर्ष र राजपत्राङ्कित पदमा ५ वर्ष न्यूनतम सेवा अवधि पूरा हुनुपर्ने छ।
अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव परिच्छेद ७ मा गरिएको छ। तर यो ऐन लागू हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पुगेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीले भने तत्काल अवकाश पाउने छन्।
यसैगरी दफा ६० मा स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधान राखिएको छ। निजामती कर्मचारीले जुनसुकै बेला स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने छन्। यसरी अवकाश लिने कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा ५ वर्षसम्म सेवा अवधि थपेर निवृत्तभरणको कुल अवधि हिसाब गरिने छ। दरबन्दी मिलान नभई फाजिलमा परेका वा सरकारलाई आवश्यक नभएका पदका कर्मचारीका हकमा भने छुट्टै सर्त र सुविधा तोकेर राजपत्रमा सूचना निकाली निवेदन माग गर्न सकिने छ।
कम्तीमा ५ वर्ष सेवा गरेका तर पेन्सन पकाउन बाँकी रहेका कर्मचारीले पद छाडेमा उपदान पाउने छन्। यस्ता कर्मचारीले राजीनामा दिएमा, अवकाश पाएमा वा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी हटाइएमा तोकिएको दरमा उपदान पाउने विधेयकमा उल्लेख छ। ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म सेवा गरेकालाई प्रत्येक वर्षको अन्तिम आधा महिनाको तलब बराबरको रकम दिइने छ। १० वर्षभन्दा बढी १५ वर्षसम्म काम गरेकालाई प्रत्येक वर्षको अन्तिम १ महिनाको तलब दिइने छ। १५ वर्षभन्दा बढी २० वर्षभन्दा कम सेवा गरेका कर्मचारीले भने प्रत्येक वर्षको अन्तिम डेढ महिनाको तलब बराबरको उपदान पाउने छन्।
कर्मचारीको आचरण र अनुशासनका सम्बन्धमा विधेयकले कडा व्यवस्था लागू गरेको छ। दफा ८३ अनुसार निजामती कर्मचारीले कुनै पनि किसिमको प्रदर्शन, बन्द, हडताल, घेराउ, धर्ना, बाधा अवरोध, कलम बन्द वा तालाबन्दी गर्न पाउने छैनन्। सरकारी काममा बाधा पुर्याउने नियतले कसैलाई उक्साउन समेत नपाइने नियम बनाइएको छ।
यस नियमको उल्लङ्घन गरी सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुर्याएमा वा कुनै पदाधिकारीलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्याएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गरिने छ। साथै तोकिए अनुसारको क्षतिपूर्तिसमेत निजबाटै असुल गरिने छ। आफ्नो नियमित कार्यसम्पादनका विषयमा आफूलाई केन्द्रमा राखेर अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन पाइने छैन। तर सम्पादित काम र असल अभ्यासहरू सर्वसाधारणसमक्ष जानकारी गराउन भने यो व्यवस्थाले रोक्ने छैन।
प्रकाशित मिति २०८३ असोज १५ गते बिहीबार ०२:५६
