पोखरा ।
कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमामा किसानको पहुँच विस्तार भए पनि दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ, झन्झटिलो प्रक्रिया सहज बनाउन माग गरेका छन् ।
बिमा गराएपछि क्षतिपूर्ति पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने र प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा किसानले समस्या भोग्नुपरेको सरोकारवालाले बताएका हुन ।
पोखरामा आयोजित कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी किसान तथा सरोकारवालाले बिमाको प्रक्रिया सरल बनाउन र दाबी भुक्तानी छिटो गर्न माग गरेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव डा. प्रेरणा सेढाईं भट्टराईले बिमासम्बन्धी प्रक्रिया अझै झन्झटिलो रहेको र किसानमा पर्याप्त जानकारीको अभाव रहेको बताइन् ।
उनले साना किसानलाई समेत बिमाको दायरामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनका अनुसार भदौ १ देखि प्रदेशमा पशुपन्छी बिमाको अधिकार आएको छ । यद्यपि, कृषि बिमाको तुलनामा पशुपन्छी बिमा उल्लेख्य भएको बताइन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पशु सेवा विभागकी उपमहानिर्देशक डा. सुलोचना श्रेष्ठले बिमासम्बन्धी गुनासो सम्बोधन गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले किसानका समस्या छिटो समाधान गर्न र बिमा प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा सहभागी किसानहरुले बालीमा क्षति भएको जानकारी गराउँदा पनि मूल्याङ्कनमा ढिलाइ हुने र उचित मूल्याङ्कन नहुने गरेको गुनासो गरेका थिए । क्षतिपूर्ति पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने र बिमा दाबी प्रक्रियासमेत झन्झटिलो भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, प्रशिक्षण तथा स्रोत केन्द्र पोखराका प्रमुख वासुदेव काफ्लेले व्यावसायिक रूपमा खेती गरिएका बालीलाई पनि बिमाले समेट्नुपर्ने बताए । यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का प्रतिनिधि धर्म स्वर्णकारले बिमा प्राधिकरणलगायत निकायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालनमा सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिए ।
यूएनडीपी कार्यक्रम संयोजक रामचन्द्र पौडेलले क्षतिको मूल्याङ्कनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार नयाँ प्रविधि प्रयोग हुन सुरु गरेको बताए । यसबाट क्षतिको मूल्याङ्कनलाई सहज बनाउँदै किसानको खातामा क्षतिपूर्ति रकम पठाउन सकिने बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा बाली विमा जम्मा २ सय १० मात्रै रहेको बताइएको छ । किसानले एक करोड रुपैयाँसम्मको बिमा गर्दा प्रिमियममा ८० प्रतिशत र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले दिने व्यवस्था छ ।
यसअघि यस्तो अनुदान ५० र ६५ प्रतिशत थियो । कार्यक्रममा बिमा प्राधिकरणसहित विभिन्न निकायका प्रतिनिधिले प्रस्तुति दिएका थिए ।
प्रकाशित मिति २०८३ असोज १७ गते शनिबार ११:४२
