काठमाडौँ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रविनराज कर्णजितले बाढी र पहिरो प्रभावित बस्तीहरूको पुनर्निर्माण गर्दा ‘फ्लड लाइन’ भन्दा तलको क्षेत्रमा बसोवास गर्न नदिने गरी नीतिगत निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
उनले सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्न जग्गा सट्टापट्टाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र नदी करिडोरमा आधारित पूर्वाधारको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
एसएसपी कर्णजितले हालैका बाढी–पहिरोका घटनाले बस्तीहरू नै उच्च जोखिममा रहेको पुष्टि गरेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि ‘फ्लड लाइन’ को अवधारणा कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताए ।
उनले निजी जग्गा जोखिममा परेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सरकारी वा ऐलानी जग्गा उपलब्ध गराई लालपुर्जासहितको सट्टापट्टा गर्ने नीति ल्याएमा पुनस्र्थापना कार्य प्रभावकारी हुने बताए ।
पूर्वाधारको हकमा उनले तत्कालका लागि राहत र पुनर्जीवन दिन पुरानै स्थानमा काम गर्नुपर्ने भएपनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा रिभर करिडोरको सट्टा उच्च भाग वा माउन्टेन रिजबाट सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
छलफलका क्रममा उहाँले पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप बलियो र आधुनिक बनाउनुपर्ने औंल्याए । हाल प्रचलनमा रहेको एसएमएस सूचना प्रणाली प्रभावकारी नभएको जिकिर गर्दै उनले सेल ब्रोडकास्टिङ सिस्टम अपनाउन सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘पहिलो, सुरक्षित बस्ती स्थानान्तरण। अस्थायी तथा दीर्घकालीन पुनस्र्थापना गर्दा बाढीको जोखिम क्षेत्रभन्दा तल बस्ती बसाल्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजी जग्गा भएका पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराई लालपुर्जासहित पुनस्र्थापना गर्न सके दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ । दोस्रो, सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण। रसुवाका तीनवटा गाउँपालिका सम्पर्कविहीन भएकाले तत्काल राहत र पुनस्र्थापनाका लागि सडक तथा पुलको सम्पर्क जोड्नुपर्छ। तर दीर्घकालीन पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै स्थानमा ठूलो लगानी गर्नुभन्दा बाढी, पहिरो तथा भौगर्भिक जोखिमको अध्ययन गरी सुरक्षित स्थानमा सडक निर्माण गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले छलफल गर्नुपर्छ । तेस्रो, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली । हालको बाढीले पूर्वसूचना प्रणालीका संरचनासमेत बगाएकाले ठूला विपद्लाई समेत ध्यानमा राखेर दोहोरो पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । एसएमएसमा मात्र निर्भर नभई तत्काल सबैको ध्यानाकर्षण गराउने सेल ब्रोडकास्टिङ सिस्टम लागू गर्न आवश्यक छ । यसका लागि तयार भइसकेका अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सरकार र दातृ निकायसँग समन्वय गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछु । ’
उनले रसुवाका केही पालिकासहित देशभरका सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा विच्छेद हुँदा राहत कार्यमा कठिनाइ भएको स्मरण गराउँदै मेगा डिजास्टरलाई मध्यनजर गरेर बहु–तहको पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
प्रकाशित मिति २०८३ असोज २३ गते शुक्रबार ०४:४६
