मानवीय आधारभूत अधिकारबाटै वञ्चित पारलैंगिक समुदाय, भन्छन् ‘नागरिकता लिन पनि नांगिनुपर्ने ?’

काठमाडौं घर भएका एलिन भण्डारी जन्मदा महिला यौनांग लिएर जन्मेका थिए । समय बढ्दै जान थालेपछि उनले आफूमा अरु युवतीभन्दा फरक स्वभाव भएको थाहा पाए । उनी पुरुष भन्दा महिला प्रति आकर्षित हुन्थे । त्यतिबेला उनको नाम एलिना थियो । उमेर पुगेपछि नागरिकता पनि एलिनाकै नामबाट निकाले । तर, उनले आफूलाई एलिना भनेर चिनाउन चाहेनन् । अंग महिलाको भए पनि उनीभित्रको हार्मोन पुरुषको थियो । अंगको बनावट र मनोविज्ञानको बेमेलले लामो समयसम्म उनलाई लखेटिरह्यो ।

एलिनाबाट एलिन बन्नका लागि उनले आफूमा भएको पाठेघर फाले, स्तन फाले । स्वरुप पुरुषको बनाए । लिंग परिवर्तन गरेर एलिन बनेपनि नागरिकताअनुसार उनी महिला नै हुन् । आफ्नो लैङ्गिक पहिचान अनुसारकै नाम एलिनबाट नागरिकता लिने प्रयास उनले नगरेका होइनन् तर नागरिकता लिन सहज नभएका कारण नै उनी आधिकारिक रुपमा आफूलाई एलिना नै भन्न बाध्य छन् । बिहीबार पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘नाम परिवर्तन गर्न पनि गाह्रो रहेछ नेपालमा, आधिकारिक एलिना भए पनि एलिन भनेर नै आफूलाई चिनाउन रुचाउँछु ।’

हाल नेपालमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिलाई नागरिकतामा ‘अन्य’ भन्दै नागरिकता दिने व्यवस्था छ । नेपालमा पारलैंगिक समुदायलाई २०१३ र राहदानी २०१५ बाटमात्रै दिन सुरु गरिएको थियो । तर, उक्त नागरिकता लिन पनि सहज नभएको अधिकारकर्मीको गुनासो छ । ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका कार्यक्रम अधिकृत समेत रहेका भण्डारीका अनुसार हालसम्म नेपालमा ‘अन्य’ लैंगिक पहिचानबाट जम्मा १ सय ८३ जनाले नागरिकता लिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक सन् २००७ मा सबै यौनिक तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिलाई प्राकृतिक रुपमा व्याख्या गरेको थियो । तत्कालीन फैसलाले सबै नागरिकलाई पहिचानसहितको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न नदिने सबै कानुन भेदभावपूर्ण मानिने व्याख्या पनि गरेको थियो ।

पारलैंगिक व्यक्तिले आफूहरुको लंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता लिन नसक्नुको मुख्य कारण भने कानुनी झन्झट नै हो । नागरिकता लिन उनीहरुले सर्वांग नांगो भएरै मेडिकल प्रमाण देखाउनुपर्ने हुन्छ । ‘कानुन नै विभेदकारी छ । हामीले आफ्नो पहिचानबाट नागरिकता लिन पनि सर्वांग नांगो भएर मेडिकल प्रुफ बुझाउनुपर्छ । त्यो पनि लिंग परिवर्तन गरिएको अवस्थामामात्रै,’ नौलो बिहानी संस्थाकी प्रमुख रजनी शेरचन ‘फुपू’ प्रश्न गर्छिन्, ‘नागरिकता लिन पनि नांगिनुपर्ने ? हामी नागरिक होइनौं ? नागरिकता नै नपाउने गरी के अपराध गरेका छौं ?’

लिंग परिवर्तन गर्न पनि पारंलैंगिक समुदायलाई सहज नभएको उनीहरु बताउँछन् । राज्य, समाज र परिवारबाटै अपहेलनामा पर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने र लिंग परिवर्तन पनि खर्चालु हुने उनीहरुको भनाइ छ । सामाजिक अवहेलनाकै कारण पनि थुप्रै पारलैंगिक समुदायका व्यक्तिहरु बाहिर आउन नचाहेको ब्लु डायमण्ड सोसाइटीका कार्यक्रम अधिकृत भण्डारीको अनुभव छ । ‘हामीलाई मान्छेकै व्यवहार गरिँदैन । चरम अवहेलना खेप्नुपर्छ । समाजको दृष्टिकोण नै गलत भएकाले पनि धेरै बाहिर आउन चाहँदैनन्,’ भन्छन्, ‘त्यही तनाव खेप्न नसकेर थुप्रैले आत्महत्या गरेको उदाहरण पनि छन् ।’

शौचालयदेखि स्वास्थ्य संस्थाहरु पनि पारलैंगिकमैत्री नहुँदा थुप्रै तनाव खेप्नु परेको भण्डारी सुनाउँछन् । ‘म बाहिरबाट अहिले पुरुष नै देखिए पनि मेरो यौनांग महिला कै हो । सार्वजनिक शौचालयहरु ‘जेन्डर न्युट्रल’ नहुँदा थुप्रै समस्या म आफैं भोगेको छु,’ उनले भने, ‘उनीहरुलाई छुट्टै शौचालय बनाउनुपर्छ भन्ने होइन । तर, जेन्डर न्युट्रल शौचालय आवश्यक छ ।’भण्डारीले शौचालयमा झैं स्वास्थ्य संस्थामा पनि समस्या भोगेका छन् । नेपालका सबै अस्पताल, स्वास्थ्यचौकीहरु पारलैंगिकमैत्री नहुँदा समस्याहरु लुकाएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी सुनाउँछन् । ‘एलजिबिटिक्यूबारे जानकारी भएका चिकित्सक एकदमै कम छन् । उनीहरुले हामीलाई उपचार गर्नै चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘केही समस्या आयो भने पनि दश पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’

नौलो बिहानीकी शेरचनले राज्यबाट आफूहरुलाई विभेद गरिएको बताइन् । राज्यबाट आउने सेवा, सुविधाबाट आफूहरुलाई वञ्चित गरिएको उनको बुझाइ छ ।