चुनावको मुखमा कर घटाउने तयारीले गण्डकी सरकारभित्रै किचलो

पोखरा । असार १ गते बजेटसँगै संसदमा पेश भएर पारित भएको आर्थिक ऐनले बढाएको कर चुनावको मुखमा आएर मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले घटाउने तयारी थालेपछि सरकाभित्रै फेरि किचलो सुरु भएको छ ।

आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको करका दरहरु चुनावको मुखमा घटाउन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीसहित केही मन्त्रीले कसरत गरिरहेका छन् भने अर्थमन्त्री रामजी बराल त्यसको विपक्षमा छन् ।
सार्वजनिक सवारीमा लक्षित समूहलाई सहुलियत दिएबापत सरकारले राजश्वमा ६० प्रतिशत छुट दिने गरेकोमा यो वर्षदेखि ३३ प्रतिशतमा झारेको थियो । यसलाई फेरि ६० प्रतिशत नै राजस्वमा छुट दिने गरी करको दर मन्त्रिपरिषदमार्फत संशोधन गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेल तथा यातायात मन्त्री खड्काको योजना छ ।

करको दरबारे अध्ययन गर्न भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका कार्यालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले केही दिनअघिमात्र प्रतिवेदन बुझाएको छ । १ सय २५ सिसीसम्मको स्कुटर तथा मोटरसाइकलको नवीकरण तथा सवारी साधन वार्षिक कर २७ सय तिरे पुग्नेमा यो आर्थिक वर्षदेखि ३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १२६ देखि २ सय ५० सम्म ४ हजार ६ सय रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । २ सय ५१ देखि ४०० सम्मलाई ४ हजार ६ सय रुपैया र ४ सयमाथिका २ पांग्रे सवारी साधनले २० हजार १ सय रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो ।

२ सय २६ देखि १ सय सिसीसम्मको ५ हजार, १ सय ५१ द्येखि २ सय २५ सिसीसम्मको ६ हजार ५ सय, २ सय २६ देखि ४ सय सिसीसम्म ११ हजार, ४ सय १ देखि ६ सय ५० सिसीसम्मको २० हजार र ६ सय ५१ देखिमाथि सबैले ३० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बनाइएको थियो ।

१ हजार सिसीसम्मको सवारी साधन भएका व्यक्तिले वार्षिक सवारी कर २० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्नेमा २२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बनाइएको थियो । २५ सयदेखि ३ हजार सिसीसम्मको सवारी साधनको वार्षिक ४० हजार तिरे पुग्नेमा अब ५० हजार रुपैयाँ तिनुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । अब भने सरकारले चुनाव अगावै पुरानै दर कायम गर्न लागेको हो ।

यसैगरी घर जग्गा रिजिस्टेन, अंशबण्डा, बैंक धितो लिलाम लगायतमासमेत आर्थिक ऐनले उल्लेख्य कर वृद्धि गरेको थियो । अघिल्लो वर्षसम्म ३ पुस्ताभित्र नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा १ हजार ५ रुपैयाँ तिरे पुग्नेमा अहिले ५ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । त्यसैगरी नगरमापालिकामा १ हजार तिरे पुग्नेमा ३ हजार र गाउँपालिकामा ५ सय तिरे पुग्नेमा १५ सय रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।
३ पुस्ता नाघेपछि नामसारी गर्दा झनै चर्को दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको थियो । महानगरभित्र ३ पुस्ता नाघे पनि नामसारीमा यसअघि ३ हजार ५ सय तिरे पुग्थ्यो । अहिले १५ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । नगरपालिकाभित्र ३ हजार तिरे पुग्नेमा १० जहार र गाउँपालिकाभित्र ३ पुस्तापछि १५ सय तिरे पुग्नेमा ५ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यसलाई पुरानै दरमा फर्काउन मुख्यमन्त्री पोखरेलले दबाब दिइरहेका छन् ।

अशंबण्डा तथा अंश भर्पाइको पनि क्लस्टर थपघट गरेर सरकारले शुल्क बढाएको थियो । यसअघि ३० लाख रुपैयाँसम्मको थैलीमा ०.२ प्रतिशतर कर तिर्नुपर्नेमा अहिले १० लाख रुपैयाँसम्मको थैलीमा कायम गरिएको छ । ३० लाख रुपैयाँदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म यसअघि ०.५ प्रतिशत तिर्नुपथ्र्यो भने २ करोडभन्दा माथि जतिसुकै भए पनि १ प्रतिशत तिर्नुपथ्र्यो । अहिले ३० लाख रुपैयाँसम्मको थैलीमा ०.५ प्रतिशत, २ करोड रुपैयाँसम्म ०.७५ प्रतिशत, ५ करोडसम्म १ प्रतिशत र सोभन्दा माथि १.५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था अहिलेको आर्थिक ऐनले गरेको छ । यसमा पनि पुरानै दर कायम गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल करको दर घटाउन प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिरहेका छन् भने अर्थमन्त्री बराल यसको पक्षमा छैनन् ।