स्थानीयको चिन्ताः औद्योगिक क्षेत्रले उठिबास पो लगाउने हो कि !

पोखरा
प्रदेश सरकारले आफ्नो गौरवको योजनाअन्तर्गत राखेको पोखरा र तनहुुँ सीमानाको प्रस्तावित पुँडिटार औद्योगिक क्षेत्रका स्थानीयले औद्योगिक क्षेत्र बनेसँगै आफूूहरु उठिबास लाग्नुुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

चुुनाव नजिकिएसँगै उम्मेदवारले फेरि औद्योगिक क्षेत्रकै एजेन्डा लिएर आउन थालेकाले उनीहरु सुुकुुम्बासीबाट पनि फेरि सुकुुम्बासी बन्नुुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।

प्रदेश गठनपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले ११ वटा औद्योगिक ग्राम र २ वटा प्रदेशको गौरव आयोजना अन्तर्गत २ वटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारले ०७६ सालमै पोखरा र तनहुुँको सीमानामा एउटा र तनहुुँको लौकाहा क्षेत्रमा गरी २ वटा प्रदेशको गौरवको आयोजनाको औद्योगिक क्षेत्र बनाउन स्वीकृति दिइसकेको छ ।

उक्त क्षेत्रको केही भाग पोखरा महानगरपालिका–३३ र केही भाग तनहुुँको शुुक्लागण्डकी गाउँपालिका–९ मा पर्छ । पोखरामा पर्ने पुुँडिटार क्षेत्रको बीच भागमा दलित बस्ती पर्छ । तल्लो र माथिल्लो पुुँडीटारमा ४० घरधुुरी दलित बस्ती छन् ।

उक्त क्षेत्र कास्कीको प्रतिनिधि सभातर्फ क्षेत्र नम्बर २ र प्रदेश सभातर्फ क्षेत्र नम्बर २ ‘क’ पर्छ । उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभातर्फ सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका श्रीनाथ बराल र प्रदेश सभामा नेकपा माओवादीका विश्वप्रकाश लामिछाने उम्मेदवार छन् । त्यस्तै नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधिसभामा विद्या भट्टराई र प्रदेश सभामा भीम कार्की चुनावी मैदानमा छन् ।

सोही क्षेत्रमा कांग्रेसका महादेव गुुरुङले प्रतिनिधि सभामा ५ दलीय गठबन्धनविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका छन् ।

उक्त क्षेत्रमा २०४६ सालदेखि जग्गा खरिद गरेर बसोबास गर्न थालेका हुुन् । स्थानीय भूलभूल्ला स्कुुलले उक्त जग्गा घडेरी बनाएर बिक्री गरिएको थियो । तर, उनीहरुले जग्गा त किने तर, लालपूूर्जा पाएनन् । उक्त क्षेत्रमा १ सय ५० भन्दा बढी घडेरी बनाइएको थियो ।

‘औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भन्ने सुुनेका छौं । बनाए त राम्रै हो । तर, हामीलाई उठाइहाल्ने हो कि भन्ने डर पनि हो,’ स्थानीय दलबहादुर विकले चिन्ता व्यक्त गरे ।

प्रदेशले गौरवको योजनामा राखेर औद्योगिक ग्राम बनाउने सपना बाँडिराख्दा भने त्यहाँ बसोबास गर्ने ठूूलो संख्यामा रहेको दलितबस्तीलाई भने उपेक्षा गरेको उनीहरुको आरोप छ । ‘हामीसँग एकपटक पनि सल्लाह गर्न आएका छैनन् । हामीलाई नेपाली नागरिकजस्तो व्यवहार पनि गरिएन,’ स्थानीय रुद्रबहादुर विकले गुुनासो पोखे, ‘नेता पनि भोट चाहिँदामात्रै आउने त हुन् ।’

स्थानीयले त्यहाँ औद्योगिक ग्राम नै बन्ने भए पनि आफूहरुको उचित व्यवस्थापन हुुनुुपर्ने माग राखेका छन् ।

माथिल्लो भागका स्थानीय तल्लो तटीय क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउँदा स्वास्थ्यमा असर गर्ने हो कि भन्ने पीरलोमा छन् ।

‘सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने त भनेको छ । राम्रो कुुरा हो । तर, वातावरणमा कस्तो असर गर्छ, स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ भन्ने हेक्का हुुनुुपर्दैन ?’ माथिल्लो पुुँडिटारका शंकर अधिकारी भन्छन्, ‘पहिले कस्तो औद्योगिक क्षेत्र हुुने र केके उद्योग हुुने कन्फर्म हुुनुुप¥यो ।’

दलित बस्ती जोगाउन सामुदायिक वनको जुक्ति

तल्लो क्षेत्रका दलित बस्ती पनि नउजाडिने र औद्योगिक क्षेत्र पनि बन्ने गरी बस्तीभन्दा केही पर रहेको भूूलभूूल्ला सामुुदायिकको २६ रोपनी जग्गा औद्योगिक क्षेत्रलाई दिन एक महिना अगाडि निर्णय नै गरिसकेको छ ।
‘त्योबेला स्कुुललाई पैसा चाहिएको थियो, जग्गा दिएर बस्ती बसाल्यो । अहिले हट, जाऊ भन्न पनि मिलेन,’ सामुदायिक वन अध्यक्ष बैकुण्ठ बहादुर थापा भन्छन्, ‘त्यही भएर बस्ती नचलाउने, वनको जग्गामात्रै चलाउने भनेर निर्णय गरेका छौं ।’

उनले पत्र वन मन्त्रालयलाई पठाउने तयारी गरिरहेको सुुनाए ।

नापीले अल्झायोः मन्त्री शर्मा

प्रदेशका पर्यटनमन्त्री मणिभद्र शर्माले पुँडिटारमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन तनहुँतर्फ जग्गा प्राप्ति निश्चित भइसके पनि पोखरातर्फ भने अझै अन्यौल रहेको सुुनाए ।

‘तनहुुँको टुुंगो लागिसक्यो । तर, यता (पोखरातर्फ) नापी र मालपोतले झुुलाइराखेको भएर काममा ढिलाइ भएको हो,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘हाम्रोतिर कति क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने भन्ने नै टुुंगो लागेको छैन । अब १, २ दिनमा थाहा लाग्ला ।’