राजनीतिक समूहका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चाैतर्फी विरोध

काठमाडौं

राजनीतिक समूहका मद्दा फिर्ता लिन सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएको छ । कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी लगायत अन्य राजनीतिक समूहलाई माफी दिन मिल्ने गरी ल्याएको अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भएको हो । कानुनविदहरुले सरकारले ल्याएको यो अध्यादेश संविधान र कानुन विपरीत भएको बताएका छन् । उनीहरुले भनेका छन्, ‘ स्वार्थका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश, संविधान, लोकतन्त्र र अदालतका नजिर विपरीत छ ।’

अदातलमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले चालेको कदम निकृष्ट भएको वरिष्ठा अधिवक्ता शम्भु थापाले बताए । दलीय स्वार्थ पूरा गर्नका लागि ल्याइएको यस्तो अध्यादेशले कानुनी शासनको उपहास गरेको उनको टिप्पणी छ । गबठन्धनको सरकारले अधिकारको दुरूपयोग गरेर अध्यादेश ल्याएको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताए ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अध्यादेश ल्याएर सरकारले अधिकारको दुरुपयोग गर्दे संविधान, कानुन र अदालतमा बलमिचेको बताए । काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएने कानुनी आधार नभएको उनको जिकिर छ ।

सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि अध्यादेश ल्याउनु सरकारको गलत कमद भएको बताएका छन् । उनले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमापनि त्यही नै सत्य ! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति !, संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ !’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले संसद छलेर उक्त अध्यादेश ल्याएको भन्दै लामिछानेले अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरी लगायतलाई आममाफी दिन अध्यादेश ल्याएको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने अडान सरकार समक्ष राखेको थियो। उक्त पार्टीलाई नयाँ सरकारमा सामेल गराउन गठबन्धनले अध्यादेशको सहारा लिएको हो ।