पाेखरा
संघीयताको अधिकार बाँडफाँड गर्दादेखि नै जिल्ला वन कार्यालयलाई प्रदेश मातहत राखियो । तर, ऐन संशोधन गरेर केही समय अगाडिदेखि नै जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख केन्द्र मातहत नै हुने गरी प्रदेशको अधिकार खोस्यो । वन कार्यालयको दरबन्दी नै संघले खोसेपछि अहिले प्रदेश निरीह छ ।
संघ र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र छ, वन । तर, समन्वयात्मक ढंगले प्रदेशलाई अधिकार दिने भनिएकोमा अधिकार केन्द्रले नै राखेको छ । संघले निजामती कर्मचारी ऐन नबनाइदिँदा प्रदेशले अध्यादेश जारी गरेको छ । संघले नबनाए पनि प्रदेश प्रहरी ऐन बनेको छ तर कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन ।
प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिसकेको योजना पनि अहिले धमाधम केन्द्रले तानिरहेको छ । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन्, जुन कुरासँग प्रदेशले केन्द्रसँग कानुनी लडाईं नै लड्नुपर्ने छ ।
संघबाटै प्रदेशले अधिकारका निम्ति लड्नुपर्ने अवस्थामा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु छन् । प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेलासंघीयतालाई बलियो बनाउने उद्घोषसहित खगराज अधिकारी गण्डकीको मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
एकातिर प्रदेशकै अधिकारका निम्ति संघसँग लड्नुपर्ने प्रदेशलाई चुनौति छ भने अर्कोतिर प्रदेशको कानुन जनतासम्म पुगेकै छैन । त्यसमाथि यतिबेला प्रदेशलाई विपक्षी बनाएर पर्ने मुद्धाहरुाके संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमाथि १ सय १४ मुद्धा परेकोमा फछ्यौट अझै ७२ वटाभन्दा धेरै पछ्र्यौट नै हुन सकेको छैन । प्रदेशले बनाएका कानुनहरु बाझिँदा प्रदेशले मुद्धा खेपिरहनुपर्ने अवस्थामा पनि छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन ल्यायो । तर, कानुनी ज्ञान नभएका कारण सूर्तीजन्य पदार्थको खोलमा ९० प्रतिशत हानिकारण छ भन्ने देखाउने चित्र राख्ने ऐनमा व्यवस्था गरियो । जबकी केन्द्रमा जम्मा ७५ प्रतिशत छ । केन्द्रसँग कानुन बाझिएकै कारण अहिले गण्डकीले यो मुद्धा खेपिरहेको छ ।
यो त उदाहरणमात्रै हो । यस्ता जटिल परिस्थितिमा प्रदेश सरकारलाई कानुनी बाटो देखाउने सारथीका रुपमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मुख्य न्यायाधिवक्ताका रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकृष्ण बराललाई छानेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने गरी मुख्यमन्त्रीले मुख्य न्यायाधिवक्ता सिफारिस गरेर प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६० ले गरेको छ । प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा रहने न्यायाधिवक्तामा गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराजले केन्द्रमा खाइखेलेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकान्तलाई छानेका हुन् ।
नेकपा एमालेको केन्द्रीय समन्वय कमिटीको प्रदेशस्तरीय सचिवालय सदस्य रहेका श्रीकान्त प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनका अध्यक्षसमेत हुन् । गत भदौमा मात्र वरिष्ठ अधिवक्ता बनेका श्रीकान्त केन्द्रीय नेताहरुसँगै खाइखेलेका र सर्वोच्चमै काम गर्दै आएका व्यक्ति हुन् ।
पोखरा–२६ मा जन्मिएका श्रीकान्तले २०५० सालदेखि वकालत थालेका थिए । उनको वकालतको सुरुआत नै एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको पायोनियर ल इसोसिएटबाट भएको हो । सुवासचन्द्रसँग मात्रै होइन्, उनको अरु नेताहरुसँग पनि उत्तिकै सम्बन्ध छ । राजनीतिक पहुँच बढाउँदै र वकालतमासमेत जम्मै गएका श्रीकान्त २०५७ सालमै र्सोच्चको बार एसोसिएसनको सदस्य भएका थिए ।
सोही वर्ष उनले श्रीमर ल फर्म खोलेका थिए । श्रीकान्त बराल, मनोजकुमार शर्मा र रमेश बडालको नामको अघिल्लो अक्षरबाट फर्मको नाम जुराएका उनीहरु तिनै जना सरकारी सुविधाको पदमा पुगे ।
०६३ देखि ०६५ सम्म सर्वोच्च अदालतको बार एसोसिएनको कार्यसमिति सदस्य भएर काम गरे । त्यही बेला श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा न्यायालयप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति गठन भएको थियो । जसको सदस्य सचिव थिए, उनै बराल ।
‘त्यही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्चमा गोलाप्रथाको सुरुवात भएको थियो । त्यही हाम्रै प्रतिवेदनलाईसमेत आधार बनाएर अहिलेका कायममुकायम हरिकृष्ण कार्कीले अर्को प्रतिवेदन बुझाएका थिए,’ बरालले भने ।
२०५९ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव घोषणा गर्दा स्थानीय निकायको नगरी प्रतिनिधि सभाको मात्रै घोषणा गरेपछि स्वार्थ बाझिएको भन्दै बरालले रिट हालेका थिए । स्थानीय निकायको चुनाव प्रतिनिधि सभाभन्दा झनै छिटो गर्नुपर्ने भन्दै रिट हालेका थिए ।
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा पनि उनले रिट हालेका थिए । आफूअनुसार अध्यादेश ल्याएर कानुनमाथि सरकारले शासन गर्न खोजेको भन्दै २ वर्षअघि उनले रिट हालेका थिए ।
बहुदलपछि तत्कालीन राखी गाउँ विकास समितिको कार्यालय प्रमुख, पार्टी सचिव भएर काम गरेका बराल गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराजलाई कानुनी बाटो देखाउन र सघाउन भन्दै झण्डै ३ दशकपछि जन्मभूमि फर्किएका छन् । केन्द्रका नेतादेखि व्यावसायिक जीवन बिताएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथको प्रदेशमा चुनौतिको चाङमाथि परीक्षा सुरु भएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयकै अधिकार केन्द्रको मुठीमा छ । हान्यायाधिवक्ताकै खटनपटनले मात्र कर्मचारीदेखि वकालत गर्नेसम्मको काम हुने गरेको छ । यसअघि मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुले प्रदेश आफैंलाई मुद्धा लड्ने र सरकारी वकिल राख्न पाउने व्यवस्था गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
एकातिर आफ्नै समस्या छन् भने अर्कोतिर संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशलाई अब्बल बनाउन कानुनी सल्लाह र मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा बराल छन् । गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म ५९ कानुन बनेका छन् । तर, अधिकांश कानुन कार्यान्वयन नै हुन सकिरहेको छैन । मुख्यमन्त्रीलाई सही निर्णय गराउन र केन्द्रबाट अधिकार ल्याउन पनि बराललाई दबाब छ ।
स्थानीय तहलाई कानुनी तर्जुमादेखि संघसँग समन्वय गर्नेसम्मको जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधिवक्ताको छ ।
‘प्रदेशका समस्याहरु छन् । मेरो राजनीतिक नियुक्त भए पनि यो पदमा बसेर राजनीति गर्ने छैन,’ बरालले भने, ‘प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउन मेरो कानुनी भूमिका रहने छ ।’
प्रकाशित मिति २०७९ माघ ८ गते आइतबार १२:०८
