पोखरा । ५ चैतमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुनुपर्ने भए पनि पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा उच्च अदालत पोखराले अन्तिम आदेश नआउँदासम्मलाई निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ ।
२८ फागुनकै आदेशलाई बिहीबारको इजालसले निरन्तरता दिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै १० हजार ८७० मतदाता रहेको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा निर्वाचन झनै अन्योलतातिर धकेलिएको छ । निर्वाचन समितिले काम गर्न नसकिने आशय व्यक्त गरेपछि अर्को समस्या पनि छ ।
निर्वाचन लड्ने संगठनको नामको विषय अदालत पुग्दा र तालाबन्दी यथावत रहँदा पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा निर्वाचन तत्काल हुने छाँटकाँट छैन । स्वतन्त्र विद्यार्थी समूहका विद्यार्थीले आफूहरूले चाहेको नामअनुसार नाम नदिएको भन्दै पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचन समिति, पृथ्वीनारायण क्याम्पस र स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिलाई विपक्षी बनाएर २६ फागुनमा रिट हालेका थिए ।
दीपसन गुरुङ, विप्लवी न्यौपानेलगायत विद्यार्थीले स्ववियु चुनावमा भाग लिन स्वतन्त्र विद्यार्थी समूह बनाएर संगठन दर्ता गराएका थिए । स्वतन्त्र विद्यार्थी समूह बनाएर संगठन दर्ता गर्ने विद्यार्थी कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभएको दाबी गर्ने प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्सँग आबद्ध छन् । चुनावअघि एउटा नाम र चुनावलाई प्रभाव पार्ने नाम राखेको भन्दै पृथ्वीनारायण क्याम्पसका अरु विद्यार्थी संगठन असन्तुष्ट छन् ।
उक्त क्याम्पसमा मतदाता झुक्किने गरेर अनेरास्ववियु र नेविसंघले क्रमशः नेविसंघ शेखर–गगन र अनेरास्ववियु केपी समूह गरेर डमी संगठन दर्ता गराएका थिए । पछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सबै संगठनका प्रतिनिधिसँग बसेर नाम परिवर्तन गर्न सहमति जनायो । प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्का दिप्सन गुरुङले नाम सच्याएर पृथ्वी विद्यार्थी मञ्च राख्न सहमति जनाएका थिए । बैठकमा सहमति भएको भोलिपल्ट फेरि त्यही समूहले पुरानै नाम दिनुपर्ने भन्दै अर्को राजनीति सुरु गरेको हो ।
पहिले आफैँले स्वीकारेको नामविरुद्ध पछि अदालत गुहारेर यो समूह निर्वाचन तोकिएको मितिमा नहुनुको एउटा कारण बनेको छ । प्राज्ञिक विद्यार्थी मञ्चकी विप्लवी न्यौपानेले आफूहरु चुनावलाई प्रभाव पार्न स्वतन्त्र विद्यार्थी समूह नाम नमागेको दाबी गर्छिन् ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा अदालती प्रक्रियाबाहेक तालाबन्दीका कारण चुनाव अघि बढ्न सकेको छैन । निर्वाचन समिति र क्याम्पस प्रशासनको मिलेमतोमा मतदाताको नाम टुंगो नलाग्दै नामावली बाहिर ल्याएको भन्दै अखिल क्रान्तिकारी, अखिल क्रान्तिकारी छैटौँ, अखिल क्रान्तिकारी ‘विप्लव’ र अखिल क्रान्तिकारी संयुक्तलगायत विद्यार्थी संगठनले गत २५ फागुनमा निर्वाचन समितिको कार्यालयमा ताला लगाएका थिए । अखिल क्रान्तिकारी तालाबन्दीबाट पछि हटे पनि अरु संगठनको अडान यथावत् छ । उनीहरूले नामावली सार्वजनिक गर्ने कर्मचारीलाई छानबिन समिति बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने माग यथावत राखेका छन् ।
विद्यार्थी संगठन नामावली सार्वजनिक भए–नभएको छानबिन गर्न समिति बनाएर निर्वाचनलाई अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । विद्यार्थी संगठनका नेताहरू १० चैतभित्र स्ववियु निर्वाचन गर्न प्रयासरत छन् । तर, अदालतको अन्तिम आदेश नआउँदासम्म चुनावी गतिविधि गर्न नमिल्ने भएपछि १० चैतभित्र पनि चुनाव नहुने देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति २०७९ चैत ३ गते शुक्रबार ११:१७
