पोखरा
गण्डकी प्रदेशको प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवमा श्रीधर शर्मा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश सरकारले दरखास्त आह्वान गर्दाबाटै विवादित बन्दै आएको परिषद्को सचिवमा शर्मा नियुक्त भएका हुन् ।
शर्मा यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीकै कार्यकालमा सदस्य सचिव हुन चाहन्थे । तर, दरखास्त आह्वानको सूचना नै विवादित बनेर ढिलाइ हुँदा सरकार परिवर्तन भयो र प्रदेश सरकार खगराज अधिकारीको काँधमा आएको थियो ।
अधिकारीले वीरेन्द्र खड्कालाई प्रदेश खेलकुद परिषद् सदस्यमा नियुक्त गरे ।
तर, उक्त नियुत्ति नै प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को प्रावधानविपरीत रहेको पाइएपछि पदमुक्त भए । अधिकारीले आफू सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा हतारमा खड्कालाई नियुक्त गरेका थिए ।
प्रदेश खेलकुद परिषद्का तत्कालीन सदस्य सचिव तेजबहादुर गुरुङ उमेर हदका कारण गत कात्तिक २४ गते पदमुक्त भएपछि प्रदेश सरकारले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया थालेको थियो । गुरुङ स्वतः पदमुक्त भएको करिब २ महिनापछि पुस ६ गते सरकारले सदस्य सचिव पदका लागि दरखास्त खुलाएको थियो ।
तर, त्यतिबेला प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को प्रावधान विपरीत मापदण्ड राखेर ‘आफ्ना मान्छे’मात्रै पर्ने गरी दरखास्त आह्वान गरेको भन्दै विवादसमेत भएको थियो ।
त्यतिबेलै तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली निकट शर्मालाई नियुक्त गर्न नियमावलीविपरीत मापदण्ड राखेर सूचना आह्वान गरेको आरोप लागेको थियो ।
‘ऐनलै प्रष्ट तोकेको हुन्छ । त्यहीअनुसार नै परिषद्को सदस्य सचिवमा दरखास्त र नियुक्ति दिन पाइन्थ्यो, गर्ने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, शर्मालाई नै राख्ने गरी सूचना प्रकाशन गरियो ।’
तर, प्रदेश सरकारले निकालेको सूचनाबारे विवाद बढ्दै गएपछि केही योग्यताका बुँदा परिवर्तन गरेर पुनः दरखास्त आह्वान भएको थियो । परिवर्तित दरखास्तीविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि पहिलोपटककै योग्यता लागू गर्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त सूचनानुसार १३ जनाले गण्डकी प्रदेशको प्रदेश खेलकुद सदस्य सचिवका लागि आवेदन दिएका थिए । प्रदेश खेलकुद सदस्यसचिवमा शर्मालाई ल्याउने गरी आवेदन खुलाइएको भए पनि नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सरकार परिवर्तन भयो ।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ पनि शर्मासँग ‘पोजेटिभ’ नै थिए ।
पछि नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । तत्कालीन समाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री राप्रपाका पञ्चराम गुरुङको संयोजकत्वमा गठित समितिले अन्तवार्ताको माध्यमबाट वीरेन्द्र खड्का, श्रीधर शर्मा र मुना बासुकलालाई अन्तिम ३ मा छनोट ग¥यो । समितिले चैत १९ गते अन्तर्वार्ता लिएर मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज नेतृत्वको प्रदेश सरकारले जाँदाजाँदै हतारहतारमा चैत २८ वीरेन्द्र खड्कालाई प्रदेश खेलकुदको सदस्य सचिवमा नियुक्त ग¥यो ।
तर, उक्त नियुक्तिसमेत विवादमुक्त हुन सकेन ।
नियमविपरीत सरकारी लाभको पदमा तलबभत्ता खाइरहेकै व्यक्तिलाई गैरकानुनी रुपमा सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरेपछि विरोध सुरु भयो ।
खड्का नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् मुख्य प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यरत थिए ।
यता, हालको प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका शर्मा पनि विवादमुक्त भने होइनन् । उनले पनि नवलपुरको कोल्हवा खानेपानी संस्थाबाट तलब बुझिइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ मा सार्वजनिक लाभको पद प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको परिच्छेद ४ को दफा १७ को उपदफा २ को ‘ङ’ मा सदस्य सचिव नियुक्त हुने योग्यतामा सार्वजनिक लाभको पद प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
‘पुस महिनामा दरखास्तीका लागि सूचना आह्वान गरिएको थियो । त्यतिबेला दरखास्ती दिएका शर्माले तलब लिइरहेका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसरी नियमविपरीत आएको दरखास्ती त्यतिबेलै खारेज हुनुपथ्र्यो । तर, गरिएन ।’
अन्तिम ३ मा परेका २ जनाले नै ऐनविपरीत तलबभत्ता बुझिरहेको पाइएकाले दुवैको दरखास्ती नै खारेज हुनुपर्ने स्रोतको भनाइ छ । कानुन व्यवसायीसमेत रहेका शर्मा भलिबल संघका पूर्व सचिव हुन् ।
प्रकाशित मिति २०८० वैशाख २९ गते शुक्रबार ०५:१३
