पोखरा
संघले अधिकार अझै पनि आफ्नै मुठीमा राखेकाले प्रदेश कुण्ठित भइरहेको बताउँदै आएका मुख्यमन्त्रीहरुले पोखरामा प्रधानमन्त्रीसामु एक साथ आवाज उठाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला गरेर अधिकारका सवालमा गण्डकी प्रदेशले छलफल गर्न लागेको हो ।
जेठ १० गते अन्तर प्रदेश बैठकको आयोजना गरी प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले संघीयता कार्यान्वयन र अधिकारका सवालमा अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक गर्न लागिएको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्राज पाण्डेले जानकारी दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अहिले पनि साझा सूचीका अधिकार प्रयोगमा अन्योल हुनुपर्ने अवस्ता विद्यमान रहेकोमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफलले केही हदसम्म गाँठो फुकाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेको विश्वास छ ।
प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुलाई निम्ता पठाएर सबै उपस्थित हुने पक्का रहेको पाण्डेले जानकारी दिए । संविधानले निदृष्ट गरेका अधिकार पनि प्राप्त गर्न नसकेको र त्यसका लागि झक्झक्याउन आवश्यक देखेर प्रधानमन्त्रीसहित मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक आयोजना गरिएको पाण्डेको भनाइ छ । प्रदेशका अधिकार प्रयोग गर्न कहाँनेर समस्या हो, कहाँनेर कानुनी बाध्यता छ र संघको ब्यवहार तथा अड्चन कहाँनेर छ भनेर मिहिन ढंगले छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइने पाण्डेले बताए ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवहरुसहित अन्तर प्रदेश समन्वय र विकास आयोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कानुनी अड्चन फुकाउन पनि छलफल हुने पाण्डेले जानकारी दिए । संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा २०७५ भदौ २१ र २२ गते पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङको नेतृत्वमा भएको भेलाले संघीय सरकारसँग अधिकार खोसेर भए पनि लिनुपर्ने भन्दै उद्घोष गर्दै ९ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको थियो । त्यसको लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकले प्रदेशका केही अधिकार हस्तान्तरण गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८० जेठ ८ गते सोमबार ०३:१७
