पोखरा
प्रदेशको अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई १७ बुँदे साझापत्र बुझाएका छन् । शुक्रबार पोखरामा बसेको मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले तयार पारेको संयुक्त साझापत्र प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएका हुन् ।
साझापत्रमा तत्काल प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश सरकारको कार्यालयहरु रहेको भवन र भवन परिसरका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने, संघबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।
यस्तै तीन तहका सरकारका सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्रमा प्रदेशका मन्त्रालयका ऐन बमोजिम सीधा सम्पर्क गर्नुपर्ने, प्रदेशस्तरमा बन्नुपर्ने कानुनहरु शीघ्र निर्माण हुनुपर्ने, तीनै तहका कार्य जिम्मेवारीमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने माग छ ।
‘तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र पुनर्परिभाषित गरी कार्यविभाजनमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको सहभागितामा पुनरावलोकन गरी सोही बमोजिमको संघीय कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने’ साझापत्रमा उल्लेख छ ।
संघीय कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने, प्रदेशले जग्गा प्राप्ती ऐनमा सशोंधन गर्नुपर्ने, नदीजन्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने, वन व्यवस्थापनमा संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी बनाइएको कानूनमा संशोधन हुनु पर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनु पर्ने माग मुख्यमन्त्रीले राखेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको भेला सकिएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा पहिलो पटक शनिबार राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक पोखरामा हुन लागेको छ ।
पढ्नुहोस् साझापत्रको पूर्णपाठ
प्रकाशित मिति २०८० असार १५ गते शुक्रबार ०७:४९
