पोखरा
प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा सरकारले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउने व्यवस्था संशोधन नभए अहिले नै तालाचाबी बुझाउने गण्डकीका शैैक्षिक संघ संस्थाहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
निजी विद्यालयहरुका छाता संगठन प्याब्सन, ऐनप्याब्सन र हिसान गण्डकी तथा कास्कीले सरकारले हचुवाको भरमा ५ वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा लैजाने व्यवस्था ल्याउन लागेको बताएका हुन् । गण्डकी र कास्कीका निजी विद्यालयका संघसंस्थाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेमार्फत ऐनबाट ५ वर्षभित्र गुठीमा लैजाने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शैक्षिक संघसंस्थासँग छलफलै नगरी सरकारले झ्यालबाट विधेयक ल्याउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ । कास्की प्याब्सनका अध्यक्ष मथुराप्रसाद पौडेलले सरकारले यो विधेयक फिर्ता नगरे अहिले नै तालाचाबी बुझाउन तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् । अहिले देशमा गुणस्तरीय शिक्षा निजी विद्यालयहरुले नै दिएको बताउँदै सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्ने होे भने ५ वर्ष नकुरी अहिले नैै लिन चेतावनी दिए ।
सेवामुलक संस्थालाई पहिले जबरजस्ती कम्पनीमा जान लगाएको र कहिले कानुनी व्यवस्थाअनुसार चलिरहेका निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजान खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । हिसान कास्कीका अध्यक्ष यमबहादुर रोकाले सरकारले ल्याएको ऐनप्रति कुनै आपत्ति नभएको तर व्यक्तिको सम्पति विकल्पबिना राज्यका नाममा परिवर्तन गर भन्नु नाजायज भएको बताए ।
सरकारले ऐनमार्फत कर प्रणाली चुस्त बनाएर निजी विद्यालयलाई कसिलो नियमन गर्ला भनेको उल्टो व्यक्तिको सम्पति खोस्न खोजेको निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।
एनप्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारीले निजी विद्यालयका सञ्चालक यो देशका नागरिक नै होइनन् भन्ने राज्यले व्यवहार गरेको बताए ।
निजी विद्यालयहरु सेवाभन्दा ब्यापारीकरण भएको आवाज वर्षौदेखि उठ्दै आएको छ । सरकारले यसपटक निजी विद्यालयलाई पनि ५ वर्षमा गैरनाफामुलक बनाउन खोजेपछि शैेक्षिक संघसंस्थाहरुले चरणवद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८० साउन २४ गते बुधबार ०८:११
