गण्डकी प्रदेश सभाले बल्ल पायो संसदीय समिति

पोखरा

संसद सुरु भएको सवा ७ महिनापछि बल्ल गण्डकी प्रदेश सभाको संसदीय समिति गठन भएको छ । अहिलेसम्म संसदीय समिति गठन नहुँदा कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरुको मिहिन छलफल हुन नपाइ सिधै सभा बैठकबाटै पारित हुने गरेको थियो भने सरकारलाई निर्देशन, अनुगमन गर्ने कामै रोकिएको थियो ।

दलहरुबीचको लामो छलफल र गृहकार्यपछि नाम ढुंगो लागेपछि मंगलबार सभामुख कृष्ण धितालले संसदीय समितिका सदस्यको नाम पढेर सुनाएका थिए । सभामुखले वाचन गरेको नाम बैठकले अनुमोदन गरेको हो । नियमावली मस्यौदा समितिले यसपटक विषयगत समितिको कार्यक्षेत्र र नामसमेत हेरफेर गरेको थियो ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ४ वटा संसदीय समिति कायम भएका छन् । ३ वटा समितिमा १५/१५ जना र एक वटामा १३ जना सदस्य मनोनयन गरिएको छ । पहिले समितिमा सदस्यको टुंगो लागि सकेपछि बल्ल सभापतिको निर्वाचन हुने छ ।

समितिको सभापतिमा भने दलहरुले अझै टुंगो लगाउन सकिरहेका छैनन् । सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षी दललाई दिने संसदीय परम्पराअनुसार एमालेले पाउने पक्काजस्तै छ । एमालेबाट लेखा समिति संयोजकमा भीक कार्की र सुधीरकुमार पौडेलको चर्चा छ ।

अर्थ तथा विकास समिति सभापति कांग्रेस आफैंले राख्ने भएको छ भने यसको सभापतिमा संसदीय दलका नेतामा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग चुनाम लडेका सांसद भोजराज अर्याललाई दिने पक्काजस्तै देखिएको छ ।

माओवादीले सामाजिक विकास तथा कृषि समिति पाउने देखिएको छ र यसको सभापतिमा माओवादी चुनाव चिन्ह्बाट जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकाटाले पाउने चर्चा छ । अर्को प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति रहने छ । यो समिति कांग्रेसले नै राख्ने र संघीय सांसद तथा राज्यमन्त्री हुँदै प्रदेश सभा सदस्य बनेकी बागलुङकी चम्पादेवी खड्काले पाउने सम्भावना देखिएको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ ।