गुरुङ, मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग

पोखरा

आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति, गण्डकीले गण्डकी प्रदेशमा बाहुल्यता रहेका गुरुङ, मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको छ ।

मंगलबार समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी भाषा आयोगको सिफारिस लागू गर्न माग गरेको हो । भाषा आयोगका अध्यक्ष गोपाल ठाकुरको संयोजकत्वमा गठित समितिले गण्डकीमा गुरुङ र मगर तथा प्रदेशको दक्षिणी क्षेत्रमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।

समितिले स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषासँगै मातृभाषामा पठनपाठन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ । समितिले भदौ १३ गते पोखरामा ‘आदिवासी जनजाति आन्दोलन र अधिकार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गर्ने भएको छ ।

कार्यक्रमलाई खगेन्द्र संग्रौला, डम्बर अधिकारी र अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले सम्बोधन गर्नेछन् । समितिले पृथ्वीचोकमा लखन थापाकै सालिक राखिनुपर्ने अन्यथा प्रतिकार गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।