काठमाडौँ ।
विपद् जोखिम न्युनिकरण विज्ञ एवं संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीका कार्यक्रम विश्लेषक दीपक केसीले जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
इप्पान र क्यानडा फर लोकल इनिसिएटिभले आयोजना गरेको नेपालको हरित भविष्य निर्माणसम्बन्धी नियमित ‘फ्राइडे फोरम’ कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तन र विपद्का जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण, डिजाइन, निर्माण गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी लगायतका जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रविधिको प्रयोगमार्फत जलविद्युत आयोजनालाई सुरक्षित र जोखिमप्रतिरोधी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण तथा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने चरणदेखि नै विस्तृत जोखिम मूल्याङ्कन र नक्साङ्कन गर्नुपर्ने बताए ।
सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान, भौगर्भिक तथा भौतिक अध्ययन, हिमतालको गहिराइ मापन र जलाधार क्षेत्रको अध्ययनलाई आयोजनाको प्रारम्भिक चरणमै समेट्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । सीमापार जलाधार क्षेत्रबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
आयोजनाको डिजाइन गर्दा सुरक्षाका मापदण्ड, विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, जोखिमप्रतिरोधी संरचनाको निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका उपायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निर्माण चरणमा विभिन्न परीक्षण तथा प्राविधिक जाँचलाई प्रभावकारी बनाउँदै विपद् आएपछि प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा पनि सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गरी आवश्यक उपाय अपनाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
आयोजनाको सञ्चालनका क्रममा भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क, स्याटेलाइट निगरानी, कृत्रिम भूउपग्रहमा आधारित राडार प्रविधि, निगरानी क्यामेरा तथा भूकम्पीय गतिविधि मापन गर्ने सेन्सर प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए ।
यस्ता प्रविधिले सम्भावित जोखिमको समयमै पहिचान गर्न र आवश्यक सावधानी अपनाउन सहयोग पु¥याउने उनको भनाई छ । उनले जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम व्यवस्थापनका लागि परियोजनाकेन्द्रित दृष्टिकोण मात्र पर्याप्त नहुने बताए ।
नदी करिडोरमा आधारित एकीकृत जोखिम न्युनिकरण प्रणाली निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । भोटेकोशी बाढीको उदाहरण दिँदै उनले नदीको माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका विभिन्न आयोजना, प्रसारण प्रणाली,
सडक, समुदाय र अन्य पूर्वाधार एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुने भएकाले समग्र करिडोरको सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । नदी करिडोरमा रहेका पूर्वाधार र समुदायको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकाय, निजी क्षेत्र तथा आयोजनाबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण, डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन गरी चारवटै चरणमा सम्बन्धित जोखिम न्युनिकरणका लागि प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकिन्छ । हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम क्षेत्रमा हाम्रा स्टेसन वा जलविद्युत आयोजनाहरू छन् भने विस्तृत जोखिम तथा संवेदनशीलता मूल्याङ्कन, जोखिम नक्साङ्कन, जलाशयको गहिराइ मापन, भौतिकीय अध्ययन र सीमापार क्षेत्रसमेत समेट्ने जलाधारमा आधारित अध्ययन गर्नुपर्छ । यस्ता विषयलाई सर्वेक्षण र अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने चरणदेखि नै समावेश गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, डिजाइनको चरणमा सुरक्षाका मापदण्ड र सुरक्षा गुणक (फ्याक्टर अफ सेफ्टी) लाई ध्यान दिनुपर्छ । विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनमा उत्थानशील संरचना भनेको के हो, त्यस्ता संरचना कसरी निर्माण गर्ने र जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू के–के हुन सक्छन् भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । निर्माणको चरणमा विभिन्न परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, विपद् आइसकेपछि प्रतिक्रिया दिनुभन्दा जोखिम पहिचान गरेर पहिले नै आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । हामीले आयोजना स्थलमा स्याटेलाइट म्यापिङ, स्याटेलाइट रडार, इन्टरफेरोमेट्रिक स्याटेलाइट रडार, निगरानी क्यामेरा तथा भूकम्पीय गतिविधि पहिचान गर्ने सेन्सरहरू जडान गर्न सक्छौँ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत् विकास अपरिहार्य छ, तर यसको विकास जोखिमलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ । अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा जलवायु परिवर्तन र हिमताल विस्फोटजन्य बाढीलगायतका जोखिमलाई बेवास्ता गरेर आयोजना विकास गर्न सकिँदैन । जलवायु तथा भूगर्भीय जोखिमलाई ध्यानमा नराखी तयार गरिएका डिजाइन पर्याप्त रूपमा जोखिम–सूचित हुन सक्दैनन् । त्यसैले जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन र सेवा समाप्तिपछिको व्यवस्थापनसम्मका सबै चरणमा जोखिमलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । स्याटेलाइट निगरानी, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल ट्विन र आधुनिक पूर्वचेतावनी प्रणालीजस्ता प्रविधिले यसका लागि सक्रिय र प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । भोटेकोशीको घटनाले हामीलाई एउटा महत्वपुर्ण पाठ सिकाएको छ । त्यसैले एउटा आयोजना वा एउटा कम्पनीको सुरक्षामा मात्र सीमित भएर सोच्नु पर्याप्त हुँदैन । हामीले समग्र नदी करिडोरको उत्थानशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो कुनै एउटा कम्पनीको मात्र जिम्मेवारी होइन, राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो । यसमा जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण प्रणाली, सडक, समुदाय, व्यापारिक पूर्वाधार र एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित अन्य संरचनाहरूलाई समेट्नुपर्छ । त्यसैले आयोजना तहको उत्थानशीलतासँगै समग्र नदी करिडोरको उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम व्यवस्थापनमा वास्तविक समयको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनकाअनुसार हिमनदी तथा हिमतालको अवस्था, वर्षा, हिमपात र नदीको बहावसम्बन्धी जानकारी एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने ड्यासबोर्ड विकास गर्न सकिन्छ ।
यस्तो प्रणालीले जलविद्युत आयोजनालाई सम्भावित जोखिमबारे समयमै जानकारी दिनुका साथै आवश्यक निर्णय लिन सहयोग पु¥याउने उनले बताए ।
उनले बाढीको नक्साङ्कन तथा निगरानी केन्द्रको तथ्याङ्कलाई बीमा र विपद् वित्तीय व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । वैज्ञानिक तथ्याङ्क र जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाई छ ।
उनले सीमापार सहकार्यलाई पनि ऊर्जा सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदान, संयुक्त निगरानी तथा समन्वित पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
प्रकाशित मिति २०८३ असोज २४ गते शनिबार ०१:३०
