पोखरा
नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
तर विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले अनुभूति हुने गरी न्याय पाउन सकेका छैनन् । शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएर गणतन्त्र स्थापना भयो । हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापन लगायतका महत्ववपूर्ण काम पूरा भएपनि यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय भने पाएका छैनन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोहीका तर्फबाट करिब १७ हजारको ज्यान गएको थियो । शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुबै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्र्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन गर्यो । नेपालको संविधानअनुसार २ वर्ष भित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले ४ वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ भएर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब २ वर्ष काम गरेर बिदा भएका छन् । अहिले दुबै आयोग पदाधिकारी विहीन भएका छन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी दर्ता भएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनेका दुबै आयोगको ऐन संशोधनका क्रममा प्रतिनिधिसभाको कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा छ । उक्त समितिमा पनि एउटा उपसमिति गठन गरेर छलफल गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समितिमा थप छलफल गरेर समितिले पारित गरेपछि उक्त विधेयक संसदमा पेश हुनेछ ।
प्रकाशित मिति २०८० मंसिर ५ गते मंगलबार ०७:५४
