पोखरा
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको कुल २० अर्ब पुँजीगत बजेटको आधा भन्दा हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुल, भवन र झोलुंगे पुल सम्बन्धी १ हजार ४ सय योजना कार्यान्वयन गर्दैछ ।
मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक र पहिलो चौमासिकको समिक्षामा चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च हुने गरि योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्य योजना बनाएको मन्त्रालयका प्रवत्ता टिकाराम पौडेलले जानकारी दिए ।
म्याग्दीको घोडेपानीमा भएको समिक्षा बैठकमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली, आर्थिक मामिला मन्त्री जितप्रकाश आले, प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुुर भण्डारी, प्रदेशको योजना तथा नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा, भौतिक मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डित, अर्थ सचिव बलराम रिजाल र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव यमुना प्रधानसहित सहभागी थिए ।
मन्त्रालयका सचिव पण्डितले मंसिर मसान्त सम्म १०, पुषमा १५, माघमा २२, फागुनमा ३३, चैतमा ४५, बैशाखमा ५५, जेठमा ७० र असारमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने गरि कार्यान्वयनको कार्य योजना बनाएको बताए ।
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि १२ अर्ब ८ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेट बिनियोजन भएकोमा मंसिर १५ गतेसम्म ८.११ प्रतिशत अर्थात ९८ करोड ९ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयका १ हजार ४६४ वटा योजना मध्य ११६ वटाको ठेक्का सम्झौता भएको छ । २८१ वटाको बोलपत्र आव्हान गरिएको छ । ४०८ वटा योजनाको लागत अनुमान तयार र बहुबर्षीय ठेक्का लगाउने ४१ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ ।
सचिव पण्डितका अनुुसार थप ६० वटा योजनाको बहुबर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको तयारी भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कुल बिनियोजन भएको मध्य ५८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले १७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरेको थियो ।
यस वर्ष थप ३०० किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जालीले निर्वाचन, २ पटक भएको सरकार परिवर्तन र अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभावमा गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताए । ‘यसपाली लक्ष्य अनुसार बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ’, उनको दाबी थियो ।
यसवर्ष योजनाको संख्या १ हजार ८ सयबाट घटाएर १४ सयको हाराहारीमा झारेका उनले जानकारी दिए ।
‘भौतिक, अर्थ र मुख्यमन्त्री कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय भएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिन्छ । गलत नियतले बजेट र योजना कार्यान्वयन प्रभावित बनाउने गतिबिधि सह्य हुदैन’, उनले भने ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले बजेट खर्च बढाउने दबावमा कामको गुणस्तरमा भने सम्झौता नगर्न निर्देशन दिए । पाण्डेले टुक्रे योजनामा समय र श्रम खर्च नगर्न उनको सुझाव छ ।
प्रकाशित मिति २०८० मंसिर १६ गते शनिबार ०८:०४
