सिन्डिकेटको पक्षमा गएका यातायात व्यवसायीलाई मन्त्रीले हकारे

पाेखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको यातायात नियमावलीको विरोध गर्दै राइड सेयरिङलगायतका विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका व्यवसायीलाई मन्त्रीले थुरेर पठाएका छन् ।

यातायातसँग सम्बन्धित ६ वटा संघसंस्थाले मंगलबार सरकारको नियमावलीको विरोध गर्दै सच्याउन अल्टिमेटमसमेत दिएका थिए । नियमावलीका केही नियम खारेज गर्नुपर्ने र व्यवसायीको मागलाई ७२ घन्टाभित्र पूरा नगरे बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपर्ने व्यवसायीको चेतावनी छ ।

व्यवसायीले १ नम्बर बुँदामै निजी सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न मापदण्ड बनाएर अनुमति दिने व्यवस्था खारेजीको माग गरेका छन् । त्यसैगरी सार्वजनिक सवारीको हकमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी बिस वर्षमा र विद्युत सार्वजनिक सवारी तीस वर्षमा पत्रु गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाउनसमेत माग गरेका थिए । व्यवसायीले प्रदेशभरि रुट परमिट गर्ने व्यवस्था पनि खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

मजदुर तथा व्यवसायीका तर्फबाट नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका तर्फबाट केदार पौडेलले ज्ञापन पत्र बुझाएपछि मन्त्रीको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीपछि मजदुर र व्यवसायीले आफ्नो कुरा राखे ।

पोखरेली ट्याक्सी सेवा प्रालिका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले प्रदेश सरकारले मन्त्री र सांसदको योग्यताको नियम ल्याउनुपर्नेमा व्यवसायी र मजदूरलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कानुन ल्याएको भनेर विरोध गरेका थिए ।

स्वार्थ समूह र निजी गाडी कम्पनीको इसारामा नियमावलीमा आएको पनि त्यही व्यवसायीले बताउँदै थिए । तिवारीलाई बीचमै रोकेर यातायात मन्त्री जुग्जाली जंगिइहाले । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले नहेरी नियमावली ल्याएको भनाइप्रति मन्त्री जुग्जालीले प्रतिवाद गरे ।

यातायात क्षेत्र सुधारमा यसोयसो गरौं भन्दा सहमत हुन सकिने तर यातायातको ऐन ल्याउँदा मन्त्री, सांसदले यति पढेको, यति पढ्नुपर्नेजस्ता तर्क नगर्न आग्रह गरे । ट्याक्सी मिटरमा चलाउन खोज्दा किन हिँड्न नखोजेको भन्दै मन्त्री जुग्जालीले प्रश्न गरे । कर्मचारीलाई चेकिङमा पठाउँदा कुट्न आउने, खेद्ने गरेको र पुलिसलाई बोलाएर भाग्नुपर्ने स्थिति आएको जुग्जालीको भनाइ थियो ।

‘माफियाको चंगुलमा परेर..जे पनि भन्दिेने ? तपाईंहरुले थाहा पाएको छैन भन्नुभाछ ? यहाँ मजदुरको साथीहरु हुनुहुन्छ नि ! केके छ हामीलाई थाहा छैन र ? ट्याक्सी चलाउने मजदुरहरुलाई ल्याएर तपाईं नेता भन्नेहरुलाई राखौं त के हुन्छ ?’ जुग्जाली कड्किए, ‘एक एक थाहा छैन र हामीलाई पनि, के कुरा गर्नुहुन्छ ?’

रातो नम्बर प्लेटबारे पनि सार्वजनिक यातायातका व्यवसायीले माग राखेको भन्दै आन्दोलन गर्ने साथी बनाउन खोजेको हो ? भन्दै मन्त्री जुग्जालीले प्रश्न गरे ।

‘नियमावली बनाउने बेलामा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट, मन्त्रालयबाट कतै आर्थिक चलखेल भएको छ भने ल्याउनुस्, अख्तियारमा हाल्नुस्, अख्तियार छ नि ! कहाँ कहाँ हुन्छ उजुरी गर्नुस्,’ मन्त्री जुग्जालीले भने, ‘एक रुपैयाँ यो क्षेत्रमा ल्याएको छ भने ल्याउनुस्, म भर्खरै रिजाइन दिन्छु । मलाई कोही माफिया, दलालसँग बसेर केही गर्नु पनि छैन, म तपाईंहरु भन्दा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएर संघर्ष गरेर आएको मान्छे ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ मा टेकेर हालै ल्याएको नियमावली माघ १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । नियमावलीमा कालो नम्बर प्लेट भएका व्यवसायीलाई धारासायी बनाउने गरी ल्याएको नियमावली सच्याउन आग्रह गर्दा मन्त्री जंगिएको पोखरेली ट्याक्सी सेवा प्रालिका निवर्तमान अध्यक्ष तिवारीले बताए ।

गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने गरी कुनै पनि डिजेलबाट सञ्चालित ट्याक्सी र कृषि कार्यबाहेक कुनै पनि ट्रयाक्टर र पावर टेलरलाई पोखरा उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने गरी दर्ता नगर्ने व्यवस्था ट्याक्सीको हकमा लागु नगर्न उनीहरुको माग छ ।

सिन्डिकेटको पक्षमा गएका व्यवसायीले सार्वजनिक भाडाका (ट्याक्सी) को नयाँ दर्ता रोकी विस्थापन नीतिलाई यथावत कायम गरेर मात्र लागु गर्नु पर्ने बताए । यात्रुवाहक सवारीले यो नियम लागू भएको पैँतालिस दिनभित्र सवारीको छतमा सामान राख्ने क्यारियर नहटाएमा इजाजत निलम्वन गर्ने नियमलाई हटाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

विद्युतिय सवारी खरिद गर्न प्रोत्साहन स्वरुप सरकार द्वारा ३ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने साथै विद्युतिय सवारीले वायुप्रदुषण नगर्ने भएको हुँदा ३० वर्षे आयु खारेज गरिनु पर्ने व्यवसायीले मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको वैज्ञानिक भाडादर कायम गरि स्वचालित भाडादर कार्यान्वयन गरिनु पर्ने र प्रदेश स्तरिय यातायात प्राधिकरण गठन गरिनुपर्ने मागसमेत व्यवसायीको छ ।