पोखरा
मणिपाल शिक्षण अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिन गरिएको निर्णय पोखरा महानगरपालिकाले बदर गरेको छ ।
झन्डै २० करोड राजस्व गुम्ने गरेर मणिपाललाई पोस्ने आफ्नै निर्णय पोखरा महानगरपालिकाले १५ महिनापछि बदर गरेको हो ।
२०७९ चैत १० गते बसेको पोखरा महानगरपालिकाको १६ औं बैैठकले मणिपालको नक्सापास स्वीकृत गरेर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकको ८ नम्बर बुँदामा राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा नियमित दस्तुर लिइ सम्पन्न प्रमाण पत्र लिन चाहेमा दिने निर्णय छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा गुमाएर मणिपालको स्वार्थमा १ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला गर्नेगरी महानगरले नक्सापासको स्वीकृती दियो ।
आर्थिक वर्ष २०८९/८० को प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नियमानुसार लाग्ने दस्तुरको ३ गुणा राजस्व लिइ नक्सापास गर्नुपर्नेमा १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजस्व छुट दिई नक्सापास स्वीकृति दिएको सम्बन्धमा यथार्थता एकिन गरेर दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ । झन्डै २० करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको महालेखाले ठम्याएपछि पोखरेली जनताले महानगरका जनप्रतिनिधीको चर्को विरोध गरेका दिए ।
सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध थेग्न मुस्किल भएपछि आइतबारको १५ औं नगर सभामा मेयर धनराज आचार्यले कार्यपालिका बैठकको निर्णय बदरको प्रस्ताव राखे । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न डाकिएको नगर सभाको सुरुवातमै मेयर आचार्यले गरेकोे प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
नक्सापास स्वीकति दिएको सम्बन्धमा यथार्थता एकिन गरी राजस्व दाखिला गर्नलाई महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
समितिको सदस्यमा वित्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल, सहरी योजना आयोग पोखराका सदस्य डा. हूमनाथ गैरे, अधिवक्ता सुकदेव गौतम, इन्जिनियर सुरेन्द्र पौडेल, जनप्रतिनिधिको तर्फबाट वडा सदस्यद्वय शिवराम भण्डारी र रामजी पौडेल रहेका छन् ।
समितिले मणिपाल घरनक्सा स्वीकृति प्रकरणको वास्तविकता अध्ययन गर्ने महानगरका प्रवक्ता मोतिलाल तिम्सीनाले बताए । ‘के भएको हो ? नक्सापासको सन्दर्भमा लाग्नुपर्ने कति हो ? लिनुपर्ने के हो ? विविध विषयमा यथार्थ विवरण ल्याउनका लागि समिति बनेको छ’ उनले भने । समितिले वास्तविकता ल्याएपछि बाँकी प्रक्रिया सुरु हुने उनकोे भनाइ थियो ।
एक्कासि कार्यापालिका बैठकमा आएकोे प्रस्तावको निर्णय भएको प्रवक्ता तिम्सीनाले स्वीकार गरे । ‘नक्सापासको सन्दर्भमा एक्कासी कार्यापालिकामा यो आयो । धेरै पहिला नै बनिसकेको र साविक महानगरपालिका हुनुभन्दा अगाडि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बन्नुभन्दा नै पहिले काम सुरु भइसकेको’, उनले भने, ‘सम्पन्न भइसके पछाडि उहाँहरुले समयमै निवेदन दिएको र तत्काल कार्य सम्पन्न नदिएको अहिले हामी आइसके पछाडि त्यतिबेलाको दररेटमा होइन अहिलेको आर्थिक ऐन अनुसारको दररेटमा सम्पन्न दिने काम भाको बुझिएको छ ।’
साविकको मणिपाल मेडिकल कलेज तथा टिचिङ अस्पताल ग्रुप प्रालिले २०५३ सालमा भवन निर्माण थालेर २०५९ मा सम्पन्न गरेको थियो । २०५९ सालदेखि घरनक्सा पासको स्वीकृतिका लागि निरन्तर प्रस्ताव पेश गर्दै आइरहेको भएपनि सम्पन्नताकोे प्रमाणपत्र भने पाएको थिएन ।
२०७८ मा पोखराका व्यवसायिक समूह बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतास र अटोवेज ग्रुपका अध्यक्ष नारायण पौडेलले मणिपाल किनेका हुन् । त्यो भन्दा पहिला भारतीयले अस्पताल चलाएका थिए ।
मेयर धनराज आचार्य निर्वाचित भएर आएपछि वर्ष दिन नपुग्दै हतारमा मणिपालको घर नक्सा स्वीकृत गरेर सम्पनताको प्रमाणपत्र दिने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेकोे हो ।
‘२०५३ सालमा निर्माण शुरु भइ २०५९ सालमा सम्पन्न भएको यस अस्पतालको २१ वर्ष भईसक्दा नक्सापासको स्वीकृती नभएकोमा यस वर्ष नक्सापास गर्ने प्रयोजनको लागि राजस्व परामर्श समितिले के आधारले राजस्व छुट हुने गरी निर्णय गरेको हो स्पस्ट प्राविधिक आधार कारण पेश गरेको छैन । नक्सापास नभएकाको सम्बन्धमा भवन निर्माण मापदण्ड, २०७२ लागु हुनुपहिलेको दर लागु गरी सोमा अभिलेखीकरण प्रयोजनको लागि ३ गुणा थप गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा.१ करोड ७५ लाख ५३ लाख राजस्व दाखिला गर्नेगरी नक्सापासको स्वीकृती भएको देखिन्छ ।’ महालेखाकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियमानुसार लाग्ने दस्तुरको ३ गुणा राजस्व लिई नक्सापास गर्नुपर्नेमा १९ करोड ८१ लाख ११ हजार राजस्व छुट दिइ नक्सापास स्वीकति दिएको सम्बन्धमा यथार्थता एकिन गरी दाखिला हुनुपर्दछ ।’
पोखरा महानगरपालिकाको बेरुजु ३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदनअनुसार महानगरपालिकाको बेरुजु ३ अर्ब ५ करोड ५० लाख २९ हजार पुगेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म महानगरको बेरुजु २ अर्ब ७९ करोड थियो । पछिल्लो एक वर्षमै बेरुजु ७९ करोड ४९ लाख ८० हजार थपिएको हो । १७ करोड ११ लाख ४८ हजार रुपैयाँ अशुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको बेरुजुमा ५३ करोड ३० लाख ६४ हजार रुपैयाँ फस्यौट भएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ असार ९ गते आइतबार ०७:५०
