२०८३ साउन २१ गते बिहीबार

चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ता बाँकी, सरकारी खाता घाटामा

चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ता बाँकी, सरकारी खाता घाटामा

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०८१ असार २४ गते सोमबार १०:३७

आम्दानीभन्दा खर्च बढी गरेको सरकारले कर्मचारी पाल्नकै लागि ऋण लिइरहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र ८२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएको छ ।

चालु आवको भुक्तानी हुने अन्तिम दिन, आजदेखि सरकारी खाता एक हप्ता रोक्का

 

काठमाडौं ।

सरकारको आम्दानी कम र खर्च धेरै हुँदा चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सकिन एक हप्ता बाँकी रहँदा सरकारी खाता घाटामा रहेको देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारी खाता अहिले ३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैले घाटामा रहेको छ ।

कार्यालयका अनुसार हिजो आइतबारसम्म सरकारले कर, अनुदान र अन्य शीर्षकमा ९ खर्ब ९४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । तर खर्च भने १२ खर्ब ९८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

आम्दानीभन्दा खर्च बढी गरेको सरकारले कर्मचारी पाल्नकै लागि ऋण लिइरहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र ८२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएको छ ।

आम्दानीतर्फ ९ खर्ब ६८ खर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट, २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदानबाट र २३ अर्ब रुपैयाँ अन्य तर्फबाट आम्दानी गरेको छ ।

यस्तै खर्चतर्फ ९ खर्ब १५ अर्ब चालू खर्च, १ खर्ब ५३ अर्ब पूँजीगत र २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू खर्च झन्डै ८१ प्रतिशत पुग्दा विकास खर्च भने जम्मा ५२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

यता आज मध्यरातदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द हुने भएको छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरिने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता ओमप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका सबै खाता एक हप्ताका लागि बन्द भएकाले आज सम्ममा चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट भुक्तानी दायित्व फरफारक गरिसक्नुपर्ने पनि उनले जानकारी दिए ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । यद्यपि, अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने मलेनिकाको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

प्रकाशित मिति २०८१ असार २४ गते सोमबार १०:३७
हजुरको प्रतिक्रिया