पोखरा ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले हवाइ सेवालाई थप विस्तार गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत सहभागिता खोजिने बताएका छन् ।
सात प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर प्रदेशको धोजावाहक जहाज संचाल गर्ने गरि छलफल चलेको पाण्डेले बताए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको संयोजकत्वमा आज पोखरामा बसेको सातै प्रदेशका पर्यटन मन्त्री र स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहभागि विषयगतसमितिको बैठकमा उक्त विषयमा छलफल भएको पाण्डेले जानकारी दिए । बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पाण्डेले जनताको समेत सेयर रहने गरी नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजलाई नै प्रदेशको ध्वजावहक बनाउने गरि संचालन गर्न सकिने बताए ।
यस्तै बैठकले पदमार्ग विकास र विस्तारको मापदण्ड सुचक र सहकार्य सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संघीय मन्त्रालयका सह–सहसचिवको नेतृत्वमा अध्यन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, टान नेपाल र सातै प्रदेशका पर्यटन सचिव र गाउपालिका र नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधि समितिमा सदस्य रहने छन् ।
समितिले तीन महिनामा पर्यटन पूर्वाधारको विकास विस्तारमा साझोदारी, लगानी र संचालनको ढाँचा विषय अध्ययन गरि अर्को बैठकमा पेश गर्ने गरि निर्णय गरेको छ । पर्यटन शुल्क दस्तुर संकलन, बाडफाड र उपयोगका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मापदण्ड गर्न संघीय सरकारलाईसिफारीस गर्ने, संघीय मन्त्रालयले तयार गरेको पर्यटन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा प्रदेश सरकारबाट यथासिघ्र सल्लाह सुझाव पठाउने, एकिकृत सूचना प्रणाली विकास गरि लागु गर्ने र सडक मार्गबाट आउने पर्यटकको अभिलेखिकरण राख्न प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै पर्यटकीय गन्तब्य पहिचान र प्रत्येक प्रदेशमा १०÷ १० वटा गन्तब्य पहिचान गरि नेपाल पर्यटन बोर्डलाइ सिफारीस गर्ने र बोर्डले प्रोफाइल बनाउन सहयोग गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
विषयगत समितिको तीन÷तीन महिनामा बैठक बस्ने र आगामी बैठक लुम्बिनीको ठाकुरद्धारामा बस्ने निर्णय भएको छ ।
भारतीय पर्यटक स्थलमार्गबाट आउँदा भोग्नु पर्ने समस्या समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने समन्वय परिषद्को बैठकमा लैजाने समितिले निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले यस वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्राउने सरकारको लक्ष्य छ भने लक्ष्य पुरा गर्न पर्यटक मैत्री वातावरणका लागि तीनै तहका सरकारले समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ असोज ९ गते बुधबार ०५:३६
