संघीयताको अवधारणा र नेपालमा संघीयताको वर्तमान अवस्था

पाेखरा ।

संघीय शासन प्रणालीमा एउता सिंगो राष्ट्रलाई विभिन्न प्रान्त र राज्यमा विभाजन गरिने शासकीय पद्धतिलाई संघीयता भनिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कुनै पनि देशलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक आधारमा विभिन्न प्रदेश वा राज्यमा विभाजन गर्नु संघीयता हो । यस पद्धतिमा राज्यसत्ता र सार्वभौमसत्ताको समेत विभाजन गरिन्छ । संघीयता (federalism) ल्याटिन भाषाको ‘Fedus’ शब्दबाट आएको हो । जसको अर्थ एकता, करार, सम्झौता भन्ने हुन्छ ।

संघीयताको अवधारणाः

प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित बाँडफाँड र परिचालन गरी सबै क्षेत्रको समानुपातिकलक्ष्य सहित संघीयताको अवधारणा आएको पाइन्छ । ‘जीहान्स आल्थुसियस’ Johannes Althusius लाई संघीयताको पिताको रुपमा लिइन्छ । आफ्‌नो शहर रम्डेनलाई फ्रान्सबाट स्वतन्त्र राख्न उनले यो अवधारणा सन् १६०३ मा ल्याएका थिए । खास गरेर उनले फ्रान्सबाट आफ्‌नो शहर स्वतन्त्र हुनुपर्छ, जनताले आफ्‌नो आवश्यता आफै पुरा गर्न पाउनुपर्छ र आरामदायी जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारे । यसै अवधारणाले संघीयरुपमा सिर्जना गरेको मानिन्छ । यसलाई अङ्‌ग्रेजीमा Coming together र Holding together गरि विभाजन गरिन्छ । नेपालले अभ्यास गरिरहेको संघीयता Holding together हो भने अमेरिकाले अभ्यास गरिरहेको संघीयता Coming together हो । विश्वकाकरिब ३० राष्ट्रले संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छन् ।

नेपालको संघीयताको वर्तमान अवस्था

नेपालमा संघीयताको त्यतिलामो इतिहास भने देखिदैन । २०६५ जेष्ठ १५ गतेदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य पप । १० वर्षे शसस्त्र विद्रोह, १९ दिने जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन लगाएत विभिन्न आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा नेपालमा संघीय प्रणालीको स्थापनाभएको हो । स्रोतको उचितबाँडफाँड र परिचालन तथा आर्थिक, समाजिक र क्षेत्रीय विभेद कमगरि सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकासको लागि देशलाई संघीय संरचनामा रुपान्तरण गरिएको हो ।
नेपालका संघीयताको अवधारणा २०६५ साल जेष्ठ १५ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई चौथो पटक संशोधन सुरु भए पनि यसले वास्ताविक रुप भने नेपालको संविधान २०७२ लाई जारी भएपछि मात्र रुप पाएको देखिन्छ । अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनि घोषणा गरेको छ ।

हाल नेपालमा ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । राज्य सत्ता र सरकारलाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी विभाजन गरिएको छ । सबै तहका सरकारहरु आफ्‌नो अधिकार क्षेत्रभित्र सञ्चालित छन् । संविधानको अनुसूचि ६ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा संघीयता भित्राउनुको मुख्य उद्देश्य भनेकै देशको समानुपातिक विकास र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी सर्वाङगीण विकास गर्नु हो । एकल राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको चुनौती र भेदभावलाई अन्त्य गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नु हो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने कुरा पनि संघीयताको आगमनसँगै गुञ्जिन थालेको हो । संघीय प्रणाली लागु गरिएसँगै देशको हरेक क्षेत्रमा फड्‌को मारेको देखिन्छ । जनताले समानअवसर, हकअधिकार पाएको देखिन्छ । हरेक किसिमको विविधतामा एकता कायम गर्न संघीयता अपरिहार्य देखिन्छ ।

विभिन्न भाग, बलिदान र संघर्ष पछि बल्ल नेपालमा संघीयता भित्रिएको थियो तर वर्तमान अवस्थालाई नियाल्ने हो भने नेपालमा संघीयता बारे फरक फरक मत देख्न सकिन्छ । केही राजनीतिक विज्ञ र वर्तमान राजनीतिक दलका केही नेताले संघीयताले नेपालमा फेल खाइसकेको दाबी समेत गर्छन् ।

हरेक कुराको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षहुने गर्छ । वर्तमान समयमा हेर्ने हो भने अधिकांशले एउटा विषय गम्भिरताका साथ उठाइरहेका छन् के संघीयता नेपालमा वास्तव मै आवश्यक हो त ? के संघीयता नेपालको परिपक्षमा फाइदाजनक छ त ?

अर्कातर्फ प्रदेशलाई खारेज गर्नुपर्छ, यसको कुनै औचित्य छैन । प्रदेश संरचना केवल कर्मचारी र नेता पाल्ने बाटो मात्र हो भन्ने खालका कुराहरु उठिरहेका छन् । यी विषयहरुमा व्यक्तिहरुले आ-आफ्‌नो मत र धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
सबैभन्दा पहिलामा म आफ्‌नो धारणा प्रस्तुत गर्दै विभिन्न तथ्य र मतहरुको आधारमायी कुराहरुलाई प्रस्टाउने प्रयत्न गर्छु । यदि विश्वलाई नियाल्ने हो भने धेरै राष्ट्रले संघीय शासन प्रणालीको निरन्तर अभ्यास गरेको देखिन्छ । जस्तै अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, भारत आदि । कुनैपनि राजनीतिक प्रणाली र अध्यास आफै नराम्रो भने हुँदैन । सफल हुने की विफल हुने भन्ने कुरा सम्बन्धित देशको बनावट, भुगोल, जनसंख्या आदि कुरामा भर पर्दछ । देश अनुसारको राजनीतिक प्रणाली अपनाए मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा संघीयता भित्राउनु ठिक की बेठिक भन्ने प्रश्नलाई हेर्ने हो भने यसका दुवै सवल र दुर्भल पक्षहरु पाउन सकिन्छ ।संघीय व्यवस्थाका फाइदा नेपालमा संघीयता आएसँगै देशको हरेक क्षेत्र, जिल्ला, जाति, धर्म मान्नले व्यक्तिले समान अवसर र अधिकार प्राप्त गरेका छन् । एकात्मक राज्य व्यवस्थाले निम्ताएका असमानताहरु क्रमिक रुपमा छुट्‌दै गएका छन् । समानुपातिक विकासको एजेण्डा समेत सार्थक भएको देखिन्छ । जनताले आफ्‌ना जनप्रतिनिधि नजिकै भएको महशुस गरेका छन् । आफ्‌ना समस्यालाई नजिकैबाट नियाल्ने व्यक्ति पाउँदा हर्षित छन् । जनताका वास्तविक आवश्यकताहरु पनि पत्ता लगाउन सहज भएको छ ।

गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा अघि सरेको छ । तीन तहका सरकार भएकाले विकास कार्यले तीव्रता पाएको देख्न सकिन्छ । स्थानीय श्रोत साधनको पनि व्यापक परिचालन हुन थालेको छ । नेपालमा संघीय व्यवस्था आएसँगै समावेशीता र सामाजिक न्यायले गतिशिलता लिएको छ । यसले प्रदेशहरुबीच विकास र प्रगतिका स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गरेको छ । जनतालाई सरकार नजिक भएको महशुस गराएको छ । सबैको लागि केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने वाध्यताको अन्त्य भएको छ । स्थानीय कला, स्रोत, सामग्री तथा संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन भएको छ । देशमा रहेको हरेक किसिमको विविधताले समान अवसर र महत्व पाएका छन् ।

यी सम्पूर्ण कुराहरुलाई नियाल्दा संघीयता नेपालका लागि निकै उपयुक्त शासन पद्धति देखिन्छ । तर, वर्तमान अवस्थालाई नियाल्ने हो भने जोडतोडका साथ संघीयता विरोधी आवाजहरु उठ्‌न थालेका छन् र विभिन्न राजनीतिक दल, विज्ञ तथा सर्वसाधारणले समेत नेपालमा संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग अघि सारेको देख्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद चित्र बहादुर केसीले नेपालमा संघीयता लागू भएकै दिनदेखि संसद्‌बाट नेपालमा संघीयता चाहिदैन देश टुक्राउन पाइदैन भन्दै आएका छन् । उनले संघीयताले देशलाई ऋणको भारी बोकाउने र नेताहरु पाल्ने बाटो मात्र हो भन्दै आएका छन् ।

वर्तमान समयमा आएको अर्को चुनौती भनेको प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग हो । यसले संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । प्रदेशलाई बेकामे राज्य संरचना भन्न थालिएको छ । प्रदेश भनेको नेता, कार्यकर्ता पाल्ने र देशलाई ऋणको भारी बोकाउने बाटो मात्र हो भन्न थालिएको छ । यस विषयमा विभिन्न किसिममा वहसहरु समेत सुरु भएका छन् । के वास्तवमै प्रदेश खारेज गर्नुको विकल्प छैन त ?

एउता कार्यक्रममा पत्रकारले प्रदेश हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज किन आयो र प्रदेशले किन जनताका काम राम्रोेसँग गरिरहेको छैनन भनेर प्रश्न गर्दा गण्डकी प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशलाई कार्यहरु गर्नको लागि अनुकुल वातावरण नरहेको र संघले कानुन नबनाई दिदाँ प्रदेशहरुले पनि आफुँलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरु बनाउन नपाएको कुरा व्यक्त गरेका थिए । हाम्रो संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशले बनाएको कानुनहरु संघीय कानुनसँग बाझिए प्रदेश कानुन बदर हुने हुनाले पनि काम गर्न असहज भएको कुरा व्यक्त गरेका थिए । यी सबै कुरालाई विचार गर्दा प्रदेशलाई काम गर्न वास्तवमा नै अप्ठ्‌यारो परेको देखिन्छ ।

मेरो विचारमा प्रदेश हटाउनुपर्छ भन्ने माग त्यति नराम्रो पनि हैन । पहिलो कुरा त नेपाल जस्तो सानो देशमा सात वटा प्रदेश आवश्यक नै छैन । स्थानीय तहलाई बलियो बनाइ दिए विभिन्न किसिमका नयाँ अधिकारहरु प्रदान गर्ने हो र बाँकी मुख्य कामहरु संघ सरकारले गर्ने हो भने प्रदेशलाई हटाउन पनि सकिन्छ र देशको राजश्वलाई अन्य कार्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि अर्को नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । नेपालको संवैधानिक अस्थिरताको बारेमा सबैलाई अवगत नै छ ।

नेपालमा संघीयताको बेफाइदाको चर्चा गर्ने हो भने मुख्य त संघीयता नेपाल जस्तो सानो देशलाई आवश्यक नै छैन र नेपालको जनसंख्या करिब जम्मा ३ करोड मात्र रहेको छ । यो भारत, अमेरिका जस्ता ठुला देशलाई उपयुक्त शासन व्यवस्था हो । यसले गर्दा नेपालमा प्रदेशहरु बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखापरेको छ र अधिकार क्षेत्रको बारेमा प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच पनि विवाद उत्पन्न हुने गर्दछ । यो महंगो शासन व्यवस्था भएकाले नेपाल जस्तो गरिव देशलाई ऋणलाई भारी बोक्याउने मात्र बाटो हो । यसले राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई पनि कमजोर बनाई राखेको देखिन्छ । जातीय, धार्मिक, पक्षलाई स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा देश टुक्रने भम्र पनि देखापरेको छ । नेपालको लागि यो नेता र कार्यकर्ताहरु पाल्ने बाटो र नेपाली नागरिकलाई ऋणको भारी बोकाउने व्यवस्थाको रुपमा देखा समेत देखा समेट परेको छ ।

कुनैपनि शासन व्यवस्था वा शासन पद्धति आफैमा नराम्रो भन्ने हुदैँन फरक यति मात्र होकी कुन राष्ट्रलाई कुन शासन व्यवस्था अपयुक्त हुन्छ र देशको भुगोल, जनसंख्या आदि कुराहरुको आधारमा शासन व्यवस्था छनोट गर्ने हो भने जुन कुनै शासन व्यवस्था पनि राम्रा छन् र आफुले अंगालेको शासन व्यवस्थालाई सफल बनाउने की विफल बनाउनृ भन्ने कुरा सम्बन्धित देशमा नै भरपर्छ ।

नेपालको सन्र्दभमा हेर्ने हो संघीय शासन व्यवस्थाका फाईदा र बेफाईदा दुवै पाउन सकिन्छ तर राज्यको हरेक क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्न र जनता र सरकारबीचको सम्बन्ध नजिक बनाउन संघीयताको विकल्प छैन् । त्यसैले यसका दुर्वल पक्षलाई कम गर्दै सबै तहका सरकारले आफ्‌नो सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोधगरेर काम गरे जनताको साथ अवश्य मिल्छ । दिगो विकासको लक्ष्य सहज रुपमा हाँसिल गर्न सकिन्छ ।