गत साता दक्षिण एसियाली क्षेत्र बाहिर भएका दुई महत्वपूर्ण वार्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा चासाे राख्नेहरूका लागि निकै तताएकाे छ । विशेषतः लामाे समयदेखिकाे विवादलाई साम्य गर्ने अपेक्षा गरिएका यी दुवै वार्ताहरूकाे प्रतिफल त हेर्न बाँकी नै छ तर यसले पक्कै पनि विशिष्ट अर्थ भने राख्नेछ ।
साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको बैठकमा सहभागी हुन रूसकाे राजधानी मस्काे पुगेका भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकर र उनका चिनियाँ समकक्षी वांग यीबीचकाे बैठक र ५ बुँदे सहमतिकाे पचास घण्टा पनि नबित्दै अप्रत्यासित रूपमा अफगानिस्तान सरकार र तालिवान विद्रोही समूहबीच पहिलो प्रत्यक्ष शान्तिवार्ता कतारको राजधानी दोहामा शनिबार सुरु भएको छ ।
भारत र चीनबीच पछिल्लाे समय सीमा विवाद चरम चुलीमा पुगिरहँदा सीमा क्षेत्रमा गाेलाबारी, भिडन्त र हताहतका विभिन्न अपुष्ट समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेकाे थियाे । उता अफगानिस्तान सरकार र तालिवानबीच दशकाैंदेखिकाे वार्ता संकट समाधान गर्न फेब्रुअरीमा नै हुने ठानिएकाे वार्ता हुन ढिलाइ भइरहँदा आक्रमणका घटनाहरू राेकिएकाे थिएन ।
भारत र चीन दुवैकाे भराेसायाेग्य मित्र राष्ट्रकाे छवि बनाएकाे रूसकाे भूमिमा भएकाे वार्तालाइ धेरैले रूसकाे भूमिकाकाे रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन् । त्यस्तै अमेरिकाकाे मध्यस्धतामा कतारकाे राजधानी दोहामा भइरहेकाे अफगानिस्तान सरकार र तालिवानबीचकाे वार्ताकाे उद्घाटनमा अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पम्पेवो दाेहा पुग्नुले पनि याे प्रक्रियामा अमेरिकाले दिएकाे महत्व प्रष्ट हुन्छ ।
भारत र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीबीच भएको छलफलमा विभिन्न पाँच बुँदाहरूमा सहमति भएकाे उनीहरूले जनाएका छन् । उनीहरू बीच हाल सीमा क्षेत्रमा भइरहेकाे टकराव कसैकाे हीतमा नभएकाेले त्यसलाई वार्ता र सहमतिबाट टुंगाेमा लाने र तनाव कम गर्दै जाने सहमति भएकाे थियाे । साथै हाल जारी तनाव कम हुने बित्तिकै दुबै पक्षले सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न विशिष्ट कदम चाल्न पनि तयार भएका छन् । त्यस्तै सीमामा रहेका सैनिकबीच वार्ता जारी राख्ने, सैनिक सक्रियतालाई कम गर्न, दुरी कायम गर्ने र स्थितिलाई सहजिकरण गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ।
उता दाेहामा शुरू भएकाे वार्ता सकारात्मक दिशामा अगाडि बढे पनि सहमतिमा पुग्न भने समय लाग्ने ठानिएकाे छ । अफगान सरकारी टोलीका नेता अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले ‘युद्धमार्फत् कसैले पनि जित हासिल नगरेको’ उल्लेख गर्दै आफूहरूले ‘न्याय र सम्मानपूर्ण शान्ति’ खोजेको बताएका छन् । उता विद्राेही तालिबानका नेता मुल्ला बरादर अखुंदले भने अफगानिस्तानलाई भेदभावमुक्त, स्वतन्त्र र इस्लामिक राष्ट्र बनाउनका लागि आफुँहरू याे वार्तामा आएकाे बताएका छन् ।
दुवै वार्ताहरूले हाल दक्षिण एसियामा कायम ठूला हिंसाहरूकाे पूर्णविराम लगाउने धेरैले अपेक्षा गरेका छन् । भारत र चीनबीचकाे तनाव बढ्दै जाँदा यसकाे रापमा दक्षिण एसिया मात्र नभई सिंगाे विश्वलाई त्रस्त बनाउन सक्दछ । तर विश्व ध्रुविकरणका पछिल्लाे परिस्थितिमा यसकाे संगिन जता पनि घुम्न सक्छ । यी दुई आसन्न महाशक्तीबीचकाे तनावमा पश्चिमा महाशक्तिहरू अझ विशेषतः अमेरिकाकाे भूमिकाले पनि कथामा नयाँ बदलाव ल्याउन सक्ने ठानिएकाे छ ।
बैठक अघि चिनियाँ अखबार ग्लोबल टाइम्सले याे बैठकमा सहमति नजुटे वा बैठकमा हुने सम्झौता कार्यान्वयन नभए शान्तिद्वारा समाधान खोज्ने सम्भावना कम हुने बताइसकेकाे छ । उता बिबिसीकाे एक रिपाेर्टमा समाचार एजेन्सी एएनआईलाई उल्लेख गर्दै भनिएकाे छ, “चिनियाँ विदेश मन्त्री वोंग यीले भने कि चीन र भारतबीचको सम्बन्ध फेरि चौरमा छ । तर जबसम्म दुवै पक्षले आफ्नो सम्बन्धलाई सही दिशामा धकेल्छन् तबसम्म तब सम्म त्यहाँ कुनै समस्या हुनेछैन र त्यहाँ त्यस्तो त्यस्तो कुनै समस्या हुनेछैन जुन समाधान हुन सक्दैन।”
त्यसाे त पछिल्लाे समय भारत र चीनबीच तनाव कम गराउने विभिन्न पहलहरू भइ नै रहेकाे छ । याे बैठकभन्दा अघिल्लाे हप्ता समेत रूसमा नै अर्काे त्यस्तै कार्यक्रममा उपस्थित भारतिय रक्षामन्त्री र चीनका समकक्षीबीच मस्काेमा बैठक भएकाे थियाे । सीमा क्षेत्रमा समेत हालै बिग्रेडियर स्तरकाे वार्ता समेत भएकाे समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर समस्या समाधानमा भने यी छलफलहरूले महशुस गर्न सकिने नतिजा दिन सकिरहेका छैनन् ।
यही परिस्थितिमा हाल कायम दुवै शान्तिवार्ताहरूकाे सफलताकाे सुत्र भने विदेश मन्त्री यीकै भनाइसँग नजिक मान्न सकिन्छ । दुवै पक्षहरू वार्तालाई सही दिशामा धकेल्न तयार भएमा दक्षिण एसिया सन् २०२० मा दीर्घकालिन शान्तिकाे बाटाे तर्फ उन्मुख हुनेछ । नभए याे हप्ताका प्रयासहरू सुन्दर इन्द्रेणी झैं मात्र रहनेछन्, जाे केही क्षण सुन्दर लागे पनि धेरै बेर आकाशमा टिक्ने छैन ।
प्रकाशित मिति २०७७ भदौ २८ गते आइतबार ०३:५५
