अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा दशौँ खेलकुद अगाडि बढ्न सकेनः खेलकुदमन्त्री चौधरी

काठमाडौं ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले दशौँ खेलकुद सञ्चालन निर्देशिका र आर्थिक कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयबाट समयमा नै स्वीकृति हुन नसक्दा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताएका छन् ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा खेलकुदमन्त्री चौधरीले ऐन र कानूनको पालनासँगै प्रशासनिक समस्याका कारण खेलकुद आयोजना समयमा नै गर्न नसकिएको बताएका हुन् । मन्त्री चौधरीले खेलकुद आयोजनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थमन्त्रीसँग आफूले पटकपटक ताकेता गरेको स्मरण गर्दै प्रशासनिक काममा यो पुगेन, त्यो पुगेन भन्ने जवाफ आउने गरेको दुखेसो गरे । खेलकुदमन्त्री चौधरीले बजेट मात्र निकासा भएर नहुने रहेछ भन्ने आफूले महशुस गरेको बताए । मन्त्री चौधरीले प्रशासनिक काम गर्न एक वर्षसम्म लाग्ने उनले उल्लेख गरे ।
आफ्नो काम निर्देशन गर्ने मात्र रहेको र काम अगाडि सचिवको जिम्मेवारी रहेको मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरे । मन्त्री चौधरीले ऐन र कानूनअनुरूप वर्तमान नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ चल्न नसक्दा विवाद सिर्जना भएको उल्लेख गरे ।

अदालतको आदेश विपरित विधान संशोधन गर्दै निर्वाचन गराएपछि र २७ मध्ये १० वटा संघले निर्वाचन बहिस्कार गरेपछि ओलम्पिक कमिटीमा विवाद शुरु भएको मन्त्री चौधरीले जिकिर गरे । मन्त्री चौधरीले ५ देखि १० वर्षसम्म खेल संघमा निर्वाचन नगर्ने खेल संघको परिपाटी रहेको पनि खुलासा गरे । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) ले पनि एनओसीले पनि मान्यता नदिएको उनको भनाइ छ ।
राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि आवश्यक बजेट निर्धारण गर्न गत वर्षको चैत, यस वर्ष वैशाख र जेठमा निःवर्तमान युवा तथा खेलकुदमन्त्री समक्ष पटकपटक बोर्ड बैठक बस्ने प्रश्ताव पठाएको उल्लेख गरे । तर आफ्नो प्रश्तावअनुरूप बैठक बस्न नसकेको उनले जिकिर गरे । त्यसपछि ओलम्पिक र पारालिम्पिकको तयारीमा जुटेको र राखेपको ११७ औं बोर्ड बैठक बसेको १५ महिनापछि अर्को बैठक बस्न सकेको हुँदा दशौं खेलकुदको तयारीमा ढिलाइ भएको सदस्यसचिव घिसिङको भनाइ छ ।

यद्यपि, उनले मंसिर २१ गते बसेको बोर्ड बैठकले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ लाई आवश्यक संशोधन गरी पठाउने निर्णय र आर्थिक नम्र्स (खर्चको मापदण्ड) अनुसार उपशिर्षकमा बजेटको बाँडफाड सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण काम गरेको बताए । तर निर्देशिका र आर्थिक नम्र्स स्वीकृतिका लागि खेलकुद मन्त्रालयमार्पmत अर्थ मन्त्रालय पुगेको र त्यहाँबाट पास भएपछि दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना अगाडि बढ्ने राखेप सदस्यसचिव घिसिङको भनाइ छ । सदस्यसचिव घिसिङले आर्थिक कार्यविधि र वित्त उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुरूप कुनैपनि निकायले गने खर्चको मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयले स्विकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले र त्यहाँबाट स्वीकृति नभई राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना अगाडि बढाउन नपाइने उल्लेख गरे ।

खेलकुद आयोजना अगाडि बढाउनका लागि अहिले आफूहरू अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको प्रतीक्षा रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । उनले दशौं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुने दशै वटा टोली सरकारी निकाय रहेकाले उनीहरूले पनि खेलकुदमा सहभागी हुने सार्वजनिक ऐन र खरिद नियमावलीअनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले कठिनाई भएको बताए । साथै उनले एसइई पछाडि र कक्षा ११ र १२ को परीक्षा अगाडि आगामी चैत २३ गतेदेखि दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि तयारी गरे पनि बाटो नखुलेको उनको भनाइ छ । प्रदेशहरू र विभागले आफ्नो तयारी पनि गरिरहेको उनले जिकिर गरे ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले अध्यादेश आइसकेपछि केही प्रावधान परिवर्तन भइरहँदा खेलकुद आयोजनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उल्लेख गरे । खर्चको बाँडफाँड कसरी गर्ने र कुन रूपमा हुने विषयमा राम्रोसँग निर्कौल हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको सचिव लम्सालको भनाइ छ । बुझाईमा एकरूपमा आउन नसक्दा काम छिटो अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
समितिका सदस्य नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले जसरी पनि दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आगामी चैत २३ देखि नै शुरु हुनुपर्ने बताए । पौडेलले बजेट छुट्याइसकेको अवस्थामा पनि खेलकुद हुन नसक्नु राम्रो पक्ष नरहेको उल्लेख गरे । उनले सरोकार निकायबीच समन्वयनकारी भुमिका हुन नसक्दा खेलकुद आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने उल्लेख गरे । खेलकुदमन्त्रीले गुनासो गर्नेभन्दा पनि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सांसद पौडेलको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले पूर्वाधार बनाइसकेको अवस्थामा सहभागी हुने टोली र खेलाडीको तयारीमा अवरोध हुन नदिन पनि समयमा नै दशौं खेलकुद आयोजना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले समय भएन भनेर खेलकुद आयोजनाको तयारीलाई रोक्न नहुने उल्लेख गरे । कोही पनि जिम्मेवारी र जबाफदेहीबाट पछाडि हट्न नहुने उनको भनाइ छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले प्रयत्न राम्रो हुन नसक्दा खेलकुद आयोजना प्रभावित भैरहेको उल्लेख गर्दै तोकिएको समयमा खेल आयोजना गर्न मन्त्रालय राम्रोसँग लाग्नुपर्ने बताए । स्वतः रूपमा सिस्टमले राम्रोसँग काम नगर्ने हुँदा युवा तथा खेलकुदमन्त्री जिम्मेवारी भएर लाग्नुपर्ने सांसद शर्माको भनाइ छ । मन्त्रालय र मन्त्रीले निरिहता प्रश्तुत गरिरहँदा फेरि पनि चैत २३ गतेदेखि दशौं खेलकुद आयोजना नहुने देखिएको उनले जिकिर गरे ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी सांसद शर्माले पूर्वाधार सम्पन्न गरेर कर्णाली प्रदेश खेलकुद आयोजना गर्न उत्साहित रहेको र खेलाडीको मनोबल घट्न नदिन खेलकुद आयोजना गर्नका लागि मन्त्रालयलाई अगाडि बढ्न आह्वान गरेकी छन् ।