पाेखरा ।
२००७ फागुन ७ नेपालका लागि एक ऐतिहासिक दिन हो । यस दिन जहानिया राणा शासनको अन्त्य गर्दै देशमा प्रजातन्त्रको बिहानी उदाएको थियो । १०४ वर्ष लामो राणा शासनको निरंकुश व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै नेपाली जनताले आफ्नै शासनसत्ता स्थापित गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गरे ।
राजा त्रिभुवनको नेतृत्व, नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र संघर्ष, नागरिक समाजका क्रान्तिकारी प्रयासहरू र आम जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको प्रजातन्त्र नेपाली इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण मोड थियो । तर, प्रजातन्त्र प्राप्त गर्न जति संघर्ष गर्नुपर्यो, त्यसलाई जोगाइराख्न त्यति नै कठिनाइ व्यहोर्नुपरेको छ ।
२०१७ सालमा फेरि प्रजातन्त्र खोसियो, २०४६ मा पुनःस्थापना भयो, २०६२÷६३ मा लोकतन्त्र स्थापना भयो । तर, अझै नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको वास्तविक अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । आज पनि नेपाली नागरिक स्वतन्त्रता, आर्थिक समृद्धि, समानता, र न्यायको खोजीमै छन् ।
जहानिया शासनको उदय र पतन
राणा शासनको उदय दरबारभित्रको षड्यन्त्रको जगमा भएको थियो । १९०३ साल भदौ ३१ गते जनरल गगनसिंह भण्डारीको हत्या भएपछि दरबारभित्र रक्तपातको श्रृंखला सुरु भयो । यस घटनाले नेपाललाई जहानिया शासनतन्त्रतर्फ धकेल्यो, जसले १०४ वर्षसम्म मुलुकलाई राणा परिवारको सम्पत्ति सरह बनायो ।
कोतपर्वपछि जंगबहादुर राणा शक्तिशाली भए । उनले राजा सुरेन्द्रलाई दबाब दिई शासनभार आफ्नो हातमा ल्याए । श्री ३ महाराजको पदवी लिँदै उनले आफ्नो वंशलाई निरन्तरता दिने नीतिगत संरचना खडा गरे । त्यसपछि नेपालमा राजा रहिरहे पनि उनी शक्तिविहीन भएका थिए ।
राणा शासनको अन्त्य नेपाली जनताको लामो संघर्षपछि मात्र सम्भव भयो । राजा त्रिभुवन भारत निर्वाचनमा गएपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्ति सुरु भयो । अन्ततः २००७ साल फागुन ७ गते नेपाली जनताले जहानिया शासनबाट मुक्तिको घोषणा गरे ।
२००७ सालको क्रान्तिः प्राप्ति र सीमा
२००७ सालको क्रान्ति केवल राजनीतिक परिवर्तन मात्र थिएन; यो सामाजिक तथा वैचारिक क्रान्ति पनि थियो । यस आन्दोलनलाई विभिन्न संगठन र समूहले समर्थन गरे, जसमा माधवराज जोशीको आर्य समाज, गोरखा लीग, चर्खा आन्दोलन, नेपाली प्रजा परिषद्, सप्तरी काण्ड, विराटनगर मजदुर हड्ताल, र राजा त्रिभुवनको क्रान्तिकारी निर्णय विशेष योगदानकारी रहे ।
तर, यो परिवर्तन पूर्ण रूपमा जनमुखी हुन सकेन । राणा शासन हटे पनि मुलुक तत्कालै स्थायित्वमा जान सकेन । २०१५ सालमा पहिलो संसदीय चुनाव भए पनि २०१७ सालमा फेरि प्रजातन्त्र खोसियो । राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गर्दै फेरि निरंकुश शासन कायम गरे ।
लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना र संघर्षको निरन्तरता
२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित गर्यो । त्यसपछि संसदीय प्रणाली लागू गरियो । तर, कमजोर राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार, र अस्थिरताले जनतामा निराशा पैदा गर्यो । २०५२ सालमा सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वले देशलाई झनै अराजकतातर्फ धकेल्यो ।
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भयो । राजतन्त्रको अन्त्य भयो । नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभा गठन गरियो । २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो ।
तर, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अनेकन चुनौती देखिए । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निरन्तर हस्तक्षेप, दलगत राजनीति, र अनावश्यक द्वन्द्वले नेपाली जनताले आशा गरेको समृद्ध लोकतान्त्रिक राज्य अझै परको लक्ष्य बनेको छ ।
वर्तमान संकटः लोकतन्त्रको परीक्षा
२०७७ साल पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली पुनः सङ्कटमा पर्यो । लोकतन्त्रको नाममा सत्ताको दुरुपयोग भएको आरोप लाग्यो । संसद विघटनको घटनाले नेपाललाई संवैधानिक अन्योलमा पार्यो ।
आज नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा सत्ता टिकाउने खेल, भ्रष्टाचार, कानूनी अन्याय, र अवसरवाद दावी भइरहेको देखिन्छ । तीन तहको सरकार आए पनि जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व भएको महसुस हुन सकेको छैन ।
के नेपाललाई प्रजातन्त्र नफापेकै हो ?
प्रजातन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त भनेकै कानूनी शासन, समानता, पारदर्शिता, र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली हो । तर, नेपालमा यी सिद्धान्तहरू व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन ।
– विकासको गति कछुवाको जस्तै भएको छ ।
– विधिको शासन भन्दा पार्टी विशेषका नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थले प्राथमिकता पाएको छ ।
– शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र आर्थिक समानताका सवालमा प्रजातन्त्रले अपेक्षित सुधार दिन सकेको छैन ।
– श्रमजिवी नागरिकहरू आज पनि आफ्नै देशमा भरपर्दो रोजगारीको खोजीमा भौंतारिरहेका छन् ।
भविष्यका लागि आवश्यक सुधारहरू
नेपालले सही लोकतान्त्रिक मार्ग लिन केही महत्वपूर्ण सुधारहरू आवश्यक छन्ः
१. सत्ता विकेन्द्रीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने – प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
२.निष्पक्ष न्याय प्रणाली निर्माण गर्ने – कानूनी प्रक्रिया स्वतन्त्र र पारदर्शी हुनुपर्छ ।
३. शिक्षा र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने – युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
४. राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने– बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनुको साटो स्थायी नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ ।
५.जनउत्तरदायी सरकार बनाउने – जनताको आवाज सुन्ने, जवाफदेही बन्ने, र नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउने ।
निष्कर्ष
२००७ सालको क्रान्ति सुरुवात थियो, गन्तव्य होइन । नेपालले आठ दशक लामो लोकतान्त्रिक यात्रा तय गर्दा पनि आजको स्थिति सन्तोषजनक छैन । अब प्रश्न यो होइन कि ‘के प्रजातन्त्र सफल भयो ?’ प्रश्न यो हो कि ‘के हामीले प्रजातन्त्रलाई सफल बनाउन आवश्यक कदम चालिरहेका छौँ ?’
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई सही दिशामा दो¥याउनु हाम्रै हातमा छ । आउनुहोस्, लोकतन्त्रको सही अभ्यासका लागि हामी सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरौँ ।
नोट : अंशु गिरी गण्डकी विश्वविद्यालयमा कानून अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् ।
प्रकाशित मिति २०८१ फागुन ७ गते बुधबार ०५:४२
