‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८१’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित
काठमाडौं ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर छानविन शुरु गरेको जानकारी दिएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८१ माथि भएको छलफलमा सांसदहरुले राखेको सुझावका विषयमा जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सांसदहरुले संशोधन गर्न दिएका अधिकांश सुझावहरु विधेयकमा संशोधन भएको आएको बताए ।
समस्याग्रस्त सहकारीको सुरक्षाका लागि प्रहरी राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको उनले जानकारी दिए ।
उनले सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीको समेत सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर असुल उपर गराउने व्यवस्था विधेयकमा भएको जिकिर गरे ।
मन्त्री अधिकारीले अरु विषयहरु भन्दा सहकारीको विषय जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले सांसदहरुको चासो धेरै देखिएको बताए ।
सहकारीसम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरुले प्रत्येक बुँदामा अध्ययन गरेर समर्थन र संशोधन प्रस्ताव राखेको उनको भनाइ छ ।
‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८१’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित
यसैबीच प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८१’ पारित गरेको छ ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रश्तुत गरेको ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८१’ पारित गरयोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो ।
त्यसअघि प्रतिपक्षी २८ जना सांसदहरुले मत विभाजनको माग गरेपछि सभामुखले मत विभाजन गर्न आदेश दिएका थिए ।
मत विभाजनमा कुल उपस्थित १३६ सांसदमध्ये ९५ मत पक्षमा र ४१ मत विपक्षमा परेको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८१ चैत ४ गते मंगलबार ०९:३७
