दल विभाजनसम्वन्धि अध्यादेश : तत्कालकाे राहत कि अस्थिरताकाे निम्ताे ?

पाेखरा । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।

सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई तत्कालका लागि राहत मिल्ने देखिएपनि कालान्तरमा याे अध्यादेशले अस्थिरता निम्त्याउने निश्चित छ ।

आफ्नो बहुमत जोगाउने र एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई सहज राजनीतिक बाटो तय गरिदिने सपना देखेर सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेशको बाटो पनि त्यति सहज भने छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इशारामा चलेको आरोप लागेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश संविधान अनुकूल नभएकाले पुनर्विचार गर्नु भनी सरकारलाई नै फर्काइदिने सम्भावना उत्तिकै छ । त्यसो हुँदा यो सरकार थप अप्ठेरोमा पर्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, कथंकदाचित राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरे पनि तत्काल एक/दुई दिनमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न सम्भव हुने देखिँदैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार माधवकुमार नेपाल समूहले नयाँ दल दर्ता गर्न लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ । दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको ४५ दिनभित्र मात्रै दर्ता हुने वा नहुने भनी निर्णय दिन पाउने सुविधा निर्वाचन आयोगलाई ऐनले दिएको छ ।

दलको विधानदेखि घोषणापत्र र पाँच सय जनाको समर्थन जुटाउन केही समय लाग्ने देखिन्छ । अहिले निर्वाचन आयोगका अधिकांश पदाधिकारी केपी ओलीको कार्यकालमा नियुक्त भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले तत्काल दल दर्ताको निर्णय नगरिदिनसक्छ । तर अहिले आयोगमा दर्ता भएको कुनै दलमा नेपाल समूह गाभिएको घोषणा पनि गर्न सक्छन्, त्यसका लागि पनि निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगलाई ४५ दिनको समय रहन्छ ।

संवैधानिक धरालत कमजोर भएको अध्यादेश जारी हुनासाथ सर्वोच्च अदालतमा तत्काल रिट निवेदन पर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत प्रश्न उठाएर उद्देश्य पूरा हुन नपाई अध्यादेश निस्तेज हुने जोखिम अर्कोतिर रहन्छ ।