आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि २३ पालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्
पोखरा ।
आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सुरु भएको छ ।
आजैदेखि सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष खर्च वृद्धि र राजश्व संकलनमा केही वृद्धि भएकाले शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएका छन् ।
गतवर्ष सरकारले कुल ८२ दशमलब ८८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
यसमध्ये चालुतर्फ ८५.९५ र पूँजिगततर्फ ६३.२ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो सकारात्मक नभए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा खर्च बढेकाले सरकारले सफलता मानेको छ ।
यस्तै मौद्रिक नीति पनि आजैदेखि लागू भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले गत शुक्रबार लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए ।
मौद्रिक नीतिका प्रावधानले बैंकमा थुप्रिएको तरलता बजारमा प्रवाह हुने, घरजग्गा कारोबार बढी राजश्वमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने तथा सेयर बजारमा समेत हरियाली र सामान्य व्यवसाय गरी खानेहरुलाई समेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यता आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि २३ पालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेपछि ती पालिकाहरु बेखर्ची भएका छन् ।
असार १० गतेसम्म बजेट पेश गरी असार मसान्तसम्ममा पारित गरिसक्नुपर्नेमा हिजोसम्म ११ नगरपालिका र १२ गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् ।
७३० स्थानीय तहले भने समयमै बजेट ल्याएका छन् । नेपाल नगरपालिका महासंघका अनुसार सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेन ।
यस्तै मधेश प्रदेशका १० पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । अरु प्रदेशका सबै पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
गाउँपालिका महासंघका अनुसार कुल १२ मध्ये मधेशमा ८, बागमतिमा २ तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक÷एक पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
समयमै बजेट पारित नगर्दा अब चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका काम र अन्य प्रशासनिक खर्चहरू सञ्चालन गर्न कानुनी जटिलता सिर्जना भएको छ ।
उनीहरुले आजदेखि कुनैपनि खर्च गर्न पाउने छैनन् ।
प्रकाशित मिति २०८२ साउन २ गते बिहीबार १०:३६
